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लखनऊ। कोरोना संक्रमण काल की वजह से उत्पन्न असाधारण परिस्थितियों के कारण अधिकांश अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई और बहुत से लोग इसकी वजह से बेरोजगार भी हुए। इसके अलावा जन-धन की हानि हुई, इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचारोपरान्त एवं फीस नियमन समिति की संस्तुति के आधार पर गत वर्ष 2021-22 की भांति निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय एवं डिप्लोमा स्तरीय अभियंत्रण शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 2022-23 (एक वर्ष) के लिए मानक शुल्क तथा मानक शुल्क से इतर शुल्क को न बढ़ाने का निर्णय लिया है।
यह जानकारी प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु फ़ीस नियमन समिति की संस्तुति के आधार पर जनमानस की परेशानियों एवं छात्रहित/जनहित को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2021-22 हेतू पूर्व निर्धारित शुल्क को ही वर्ष 2022-23 (एक वर्ष) हेतु यथावत रखा जायेगा। इस संबंध में प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा सुभाष चंद्र शर्मा की ओर से 30 सितंबर 2022 को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं।
रिपोर्ट-दया शंकर चौधरी
