यूपी के हर विधानसभा क्षेत्र में होगा ऐसा, खर्च होंगे इतने करोड़ रुपए

पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान का कहना है कि सड़क निर्माण का प्रस्ताव जनप्रतिनिधि खासकर विधायक, सांसद के साथ ही जिला प्रशासन से लिया जाएगा। प्रस्ताव का परीक्षण कर जहां अधिक जरूरत होगी प्राथमिकता के आधार पर उस प्रस्ताव को पहले स्वीकृत किया जाएगा।

इंटर कनेक्टिविटी रोड की इस योजना से गांव और कस्बे अच्छी सड़कों के माध्यम से एक-दूसरे से जुड़ेंगे। हर विधानसभा में सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए भी अलग से बजट का प्राविधान किया गया है। प्रमुख सचिव के मुताबिक प्रत्येक विधानसभा में तकरीबन पांच से छह करोड़ रुपये इस योजना के तहत खर्च होंगे।

इन सड़कों का प्रस्ताव जन प्रतिनिधियों के साथ ही जिला प्रशासन से लिया जाएगा। परीक्षण के बाद सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी जाएगी। इस योजना से विधायकों को क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने का बड़ा मौका मिलेगा। हर विधानसभा में गांवों व कस्बों को आपस में सीधे सड़क के माध्यम से जोड़ने का काम तेजी से किया जा सकेगा।