जनजाति विकास की कार्य योजना

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने सरकार का ध्येय मार्ग निर्धारित किया था। उनका कहना था कि सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से कार्य करेगी। पिछले छह वर्षों में खासतौर पर वंचित वर्गों के लिए अनेक प्रभावी योजनाओं पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ भी केंद्र की इसी निति के अनुरूप कार्य कर रहे है। उनकी सरकार जनजाति वर्ग के उत्थान हेतु योजनाओं पर आलम कर रही है।

जनजाति महोत्सव

विकास कार्यक्रमों को जारी रखते हुए योगी ने सांस्कृतिक पक्ष पर भी ध्यान दिया है। जनजातीय क्षेत्रों में विशिष्ट संस्कृति होती है। इसको व्यापक रूप में लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति समाज पर केन्द्रित एक महोत्सव भी आयोजित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज समाज में सभी वर्गाें का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। वर्तमान प्रदेश सरकार अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष कार्यक्रम संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री जनजाति विकास विभाग द्वारा जनजाति समग्र विकास के सम्बन्ध में एक प्रस्तुतिकरण अवलोकन किया।

जनजातीय वर्ग को योजनाओं का लाभ

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय को शासन की सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। अनुसूचित जनजाति समुदाय को सरकारी नौकरियों में अभियान चलाकर इनके पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसके लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए कोचिंग आदि की व्यवस्था भी की जाए। कौशल विकास के कार्यक्रमों से भी इन्हें जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करते हुए उन्हें लोन मेलों के माध्यम से बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से संतृप्त करने की व्यवस्था की जाए। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 0.56 प्रतिशत जनजाति वर्ग है। उत्तर प्रदेश की जनजातीय जनसंख्या अरुणाचल प्रदेश,गोवा, हिमाचल प्रदेश,सिक्किम केरल,तमिलनाडु, उत्तराखण्ड तथा अण्डमान निकोबार की जनजातीय जनसंख्या से अधिक है।

केंद्र का सहयोग

प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या चार लाख जनपद सोनभद्र में है।
उत्तर प्रदेश के तिरानबे विभागों में से बीस विभाग की एक सौ ग्यारह योजनाओं में टीएसपी की व्यवस्था है, जहां साठ प्रतिशत भारत सरकार का अंश है। समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री द्वारा इस मौके पर मुख्यमंत्री जी को अनुसूचित जनजाति समुदाय द्वारा निर्मित उत्पाद भेंट किये गये।