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उत्तर प्रदेश की सत्ता में बदलाव पहले भी होता रहा है, लेकिन व्यवस्था में बदलाव वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ। इसके पहले उत्तर प्रदेश में निवेश के प्रति उद्योगपतियों की कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथ ने निवेश के अनुकूल माहौल बनाया। अब यूपी निवेश का सर्वाधिक आकर्षण प्रदेश बन गया है। इनवेस्टर्स समिट के अनेक सफल अध्याय लिखे गए। प्रस्तावों पर क्रियान्वयन चल रहा है।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेण्डली पच्चीस से अधिक नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ा गया है। निवेशकों को समयबद्ध ढंग से एनओसी उपलब्ध होगी। एमओयू के बाद जैसे ही निवेश प्रारम्भ होगा, उसकी समीक्षा की जाएगी। निवेश पूरा होने के बाद सरकार से मिलने वाला इंसेन्टिव ऑनलाइन मोड में निवेशक के खाते में जाता हुआ दिखायी देगा। यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ायी गयी है।
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प्रदेश सरकार आगामी 10 से 12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में ‘यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ आयोजित कर रही है। वस्तुतः कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति निवेश की पहली शर्त होती है. इसके साथ ही अन्य सुविधाओं की आवश्यकता होती है। योगी सरकार ने इन मोर्चों पर प्रभावी कार्य किया। विगत साढ़े पांच वर्षों में प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित हुई है। उत्तर प्रदेश दंगा एवं कर्फ्यू मुक्त प्रदेश बना है। पर्व एवं त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा रहे हैं, यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में दंगों व कर्फ्यू के लिए कोई जगह नहीं है।
सरकार एक साथ राज्य के अठारह शहरों को देश के अंदर सेफ सिटी के रूप में विकसित कर रही है। नगरीय जीवन को सरल एवं पारदर्शक बनाया है। आज शहरी जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। लटकते तारों से काफी हद तक मुक्ति मिली है। स्मार्ट रोड की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। हर सिटी में कन्वेंशन सेण्टर, ऑडिटोरियम के निर्माण का प्रयास किया जा रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर किया गया है। शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा लोगों को प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी के साथ युवाओं को स्मार्ट बनाने के लिए दो करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्ट फोन वितरित किए जा रहे हैं।
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व्यवसायियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अन्तर्गत ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। जन सामान्य के जीवन को आसान बनाने के लिए शासन की योजनाओं को लाभ निष्पक्ष, पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पात्र लोगों को प्रदान करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं।
