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योगी सरकार ने खाद्यान्न कालाबाजारियों पर कसा शिकंजा, 5.87 करोड़ के राजस्व की बचत

  • गरीबों के राशन की जीपीएस ट्रैकिंग करेगा इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर

  • बरेली मंडल की 5400 राशन की दुकाने की गई कनेक्ट

  • खाद्यान्न ढोने वाले 328 ट्रकों में लगाया गया जीपीएस सिस्टम

  • Published by- @MrAnshulGaurav
  • Saturday , August 06, 2022

बरेली। गरीबों के राशन पर डाका डालने वाले खाद्यान्न माफियाओं पर योगी सरकार ने शिकंजा कस दिया है। खाद्यान्न की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए उसकी ऑनलाइन मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के जरिए बरेली मंडल में खाद्यान्न ढोने वाले सभी गाड़ियों पर जीपीएस लगा दिया गया है।

योगी सरकार ने खाद्यान्न कालाबाजारियों पर कसा शिकंजा, 5.87 करोड़ के राजस्व की बचत

इसके अलावा, जीपीएस के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए एफसीआई के गोदामों से लेकर कोटेदारों की दुकानों तक पहुंचने तक ट्रैकिंग होगी। इससे बरेली मंडल में 5.87 करोड़ की एक साल में राजस्व की बचत होगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत चलाए जा रहे सिंगल स्टेज डोर स्टेज डिलीवरी के तहत बरेली मंडल में करीब 20839 मीट्रिक टन गेहूं और 31258 मीट्रिक टन चावल हर माह गरीबों को बांटा जाता है। पहले एफसीआई के गोदामों से गरीबों का खाद्यान्न जिलों के गोदामों पहुंचता था। इसके बाद ब्लॉक के गोदामों में जाता था। ब्लॉक गोदामों से राशन की दुकानों तक पहुंचाया जाता था। इसकी वजह से कालाबाजारी होती थी। बार-बार ट्रांसपोर्ट बदलने की वजह से लाखों रुपए का खर्च आता था।

योगी सरकार के सिंगल स्टेज डोर स्टेज डिलीवरी सिस्टम लागू होने की वजह से सरकार को अकेले बरेली मंडल में ही हर साल करीब 5. 87 करोड के राजस्व की बचत होगी। बरेली मंडल की राशन की दुकानों तक गरीबों का गेहूं चावल पहुंचाने के लिए 328 ट्रक लगाये गये हैं। सभी ट्रकों को जीपीएस से लैस किया गया है। इनकी ट्रैकिंग इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए की जा रही है। गरीबों के खाद्यान्न पर सरकार की सीधी नजर है। बरेली मंडल में खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वाले 18 माफियाओं के खिलाफ एक साल में मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

राशन की दुकानों तक पहुंच रही है गाड़ी

डीएसओ नीरज सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में लगे सभी ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा दिया गया है। जिससे कि ऑनलाइन उनकी मॉनिटरिंग की जा सके। पता लगे कि खाद्यान्न लेने के बाद गाड़ी कहां पर है। कब कोटेदारों तक पहुंची है। उन्होंने कहा कि सभी वाहनों को कंट्रोल कमांड सेंटर से कनेक्ट किया जा रहा है।

सरकारी राशन की दुकानों को मुख्य मार्ग पर शिफ्ट करवा रहे हैं। गलियों और घनी आबादी के बीच की दुकानों पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं। इससे दिक्कत होती है। इसलिए सभी दुकानों को मुख्य मार्गों पर शिफ्ट किया जाए। मुख्य मार्ग पर कोटेदारों की दुकानें शिफ्ट न होने पर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

बरेली मंडल के 52 गोदामों पर विभाग की सीधी नजर

डीसी फूड राजन गोयल ने बताया कि खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। पूरे बरेली मंडल में खाद्यान्न माफियाओं के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज कराए हैं। बरेली मंडल के 52 गोदाम सीसीटीवी की नजर में हैं। उनसे खाद्यान्न निकलने के बाद जीपीएस के जरिए उन्हें ट्रैक किया जाता है।

मंडल की 5400 राशन की दुकानों तक जितनी भी गाड़ियां खाद्यान्न में लगी है। 90 फ़ीसदी गाड़ियों में जीपीएस लगा दिया गया है। सभी गाड़ियों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर और डीएसओ ऑफिस से कनेक्ट किया जा रहा है।

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