40 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

नई दिल्‍ली  केंद्रीय गृह मंत्री (Union Home Minister) व बीजेपी (BJP) के राष्‍ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह (Amit Shah) ने उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में अयोध्‍या की विवादित जमीन मुद्दे (Ayodhya Land Dispute Case) की सुनवाई खत्‍म होने पर बोला कि जल्‍द ही निर्णय आ जाएगा। न्यूज़18 नेटवर्क (News18 Network) ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी (Rahul Joshi) को दिए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार (Excluisive Interview) में जब निर्णय को लेकर उनकी उम्‍मीद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘मैं मानता हूं कि जो भी फैसला आएगा उसे दोनों समुदाय स्वीकार करेंगे। ‘

‘बहुत देर हो चुकी है, अब अयोध्‍या पर निर्णय आना चाहिए’
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि राम जन्‍मभूमि (Ram Janambhumi) का मुद्दा 1950 से चल रहा है। मुझे लगता है कि इसका निर्णय आने में बहुत देर हो चुकी थी। अब जजमेंट (Judgement) आ ही जाना चाहिए। थोड़े समय में जजमेंट आ जाएगा। इसमें अगर-मगर का सवाल ही नहीं है। मुख्‍य न्‍यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) समेत देश के वरिष्ठतम जजों ने इस मुद्दे में सुनवाई (Hearing) की है। लिहाजा, मुझे विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय जो भी जजमेंट सुनाएगा उसे दोनों समुदाय (Communities) स्वीकार करेंगे। ‘SC के निर्णय से हो जाएगा अयोध्‍या टकराव का समाधान’
न्यूज़18 नेटवर्क (News18 Network) ग्रुप के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी (Rahul Joshi) को दिए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार (Excluisive Interview) में जब उनसे पूछा गया कि अयोध्‍या टकराव पर उच्चतम न्यायालय (SC) का निर्णय आने के बाद क्‍या मथुरा (Mathura) व काशी (Varanasi) जैसे विवादित मुद्दे (Disputed Issues) भी आगे बढ़ाए जाएंगे। इस पर गृह मंत्री ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काशी व मथुरा के मामलों पर सोच रहा है। हालांकि, भविष्‍य के बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता। वैसे मुझे उम्‍मीद है कि अयोध्‍या में जमीन के विवादित मुद्दे का निवारण उच्चतम न्यायालय के जजमेंट से हो जाएगा।

उच्चतम न्यायालय में अयोध्या जमीन टकराव (Ayodhya Land Dispute) पर बुधवार को सुनवाई पूरी कर ली गई। 40 दिन तक चली दूसरी सबसे लंबी सुनवाई के बाद संविधान पीठ (Contitution Bench) ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद की जा रही है कि इस मुद्दे में 4 नवंबर से 17 नवंबर के बीच निर्णय आ सकता है, क्योंकि 17 नवंबर को सीजेआई गोगोई रिटायर हो रहे हैं। अयोध्या मुद्दे पर सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार यानी आज पांच जजों की बेंच चेंबर में बैठेगी। इस दौरान उच्चतम न्यायालय मध्यस्थता पैनल (Mediation Panel) की रिपोर्ट को लेकर आगे के रास्ते पर विचार करेगा। वहीं, सुन्नी वक्फ बोर्ड (Sunni Waqf Board) के दावा वापस लेने पर भी चर्चा की जा सकती है।

क्‍या है काशी व मथुरा का विवादित मामला
इतिहासकारों के मुताबिक, ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्‍चंद्र ने बनारस में काशी विश्‍वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। टकराव है कि 1669 में औरंगजेब ने 12 ज्‍योतिर्लिंगों में एक काशी विश्‍वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाने का फरमान जारी कर दिया था। यह फरमान कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित है। आज भी बनारस में काशी विश्‍वनाथ मंदिर व ज्ञानवापी मस्जिद उपस्थित हैं। वहीं, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के आधे हिस्से पर ईदगाह बनी है। इसके बारे में बोला जाता है कि 80-57 ईसा पूर्व यहां पहली बार मंदिर बना, जिसे 1017-18 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था। महाराजा विजयपाल देव के शासन में 1150 में यहां फिर मंदिर बनवाया गया, जिसे 1660 में औरंगजेब ने नुकसान पहुंचाया व एक हिस्से पर ईदगाह बनवा दी।