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गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर फेंक न्यूज फैलने से रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने को कहा है। पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत सरकार लोगों को तथ्यों और असत्यापित खबरों की पुष्टि के लिए एक वेब पोर्टल तैयार कर रही है। साथ ही राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से इससे संबंधित समस्याओं के लिए अपने स्तर पर ऐसा ही एक तंत्र विकसित करने का अनुरोध किया है।
गृह सचिव ने यह आदेश तब जारी किया जब एक याचिका की सुनवाई के दौरान फर्जी खबरों के चलते बढ़ी परेशानियां और इस क्रम में प्रवासी कामगारों के व्यापक स्तर पर पलायन को उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता से लिया। न्यायालय ने माना कि इससे लोगों को बेवजह मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।
उच्चतम न्यायालय ने लोगों को खाना, दवा आदि बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान सुनिश्चित करने और प्रवासी कामगारों के लिए बने आश्रय स्थलों में अन्य कल्याणकारी गतिविधियां उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार ने देश में कोविड 19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
