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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं में यूपी की भागीदारी के प्रति सजग रहते है। प्रदेश में इनके क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका लाभ प्रदेश को मिलता है। ऐसी सभी योजनाओं को यहां सफलता पूर्व लागू किया गया। अनेक में तो उत्तर प्रदेश नम्बर वन पर रहा है। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ ने स्टैण्ड उप योजना की प्रगति हेतु दिशा निर्देश दिए है। उन्होंने कहा कि स्टैण्ड अप इण्डिया स्कीम के माध्यम से प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति जनजाति तथा एक महिला उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराया जाए।
इससे प्रदेश के छत्तीस हजार अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा सभी सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम व्यवसाय उद्यम,व्यवसाय के उद्देश्य से ऋण लेने वाले व्यक्ति तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत ऋण प्राप्तकर्ता इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र है। पिछले करीब छह माह के दौरान प्रदेश की छह लाख चौबीस हजार नई एमएसएमई इकाइयों को बैंकों द्वारा अठारह हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है।
आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारण्टी स्कीम के माध्यम से पूर्व संचालित चार लाख सैंतीस हजार एमएसएमई इकाइयों को दस हजार करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है। बैंकों के माध्यम से विभिन्न श्रेणी की एमएसएमई इकाइयों को उनतीस हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया गया है।
