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Finance Minister अरुण जेटली ने गन्ना किसानों का कर्ज जल्द अदा करने के लिए चीनी मिलों को अदा करने के लिए कहा है। जीएसटी काउंसिल की वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सभी व्यवसायों के लिए सिंगल मंथली रिटर्न व्यवस्था छह माह में लागू करने के साथ ही कई अहम मुद्दों पर खास विचार किया गया। मौजूदा वर्ष में वित्त मंत्री ने बैठक में पहले वर्ष ही शानदार कर वसूली की सराहना करते हुए सदस्यों ने भी संतोष जताया। इसके साथ जीएसटी नेटवर्क को सरकारी कंपनी बनाने का रास्ता साफ हो गया है। जिसमें अब प्राइवेट कंपनियों की 51 फीसदी हिस्सेदारी खत्म होगी। इसके साथ जेटली ने कहा कि अब केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 50 फीसदी होगी और बाकी राज्यों में बराबर अनुपात में 50 फीसदी हिस्सेदारी बांटी जाएगी। हिस्सेदारी राज्यों के जीएसटी में योगदान को देखकर बांटी जाएगी।
- वहीं गन्ना किसानों का बकाया निपटाने के संबंध में भी फैसला लिया गया।
- इसके लिए दो दिन में पांच मंत्रियों का एक समूह बनाया जायेगा, जो दो हफ्ते में अपनी सिफारिश सौंपेगा कि कैसे स्थिति से निपटा जाए, जब कमोडिटी की लागत उसके मूल्य से ज्यादा आ रही है।
Finance Minister, जीएसटी के लिए 6 माह में बनेगी सिंगल मंथली रिटर्न व्यवस्था
वित्त सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि जीएसटी के लिए सिंगल मंथली रिटर्न का सिस्टम छह माह में प्रभाव में आ जाएगा। इससे पहले जेटली ने वित्त सचिव को जीएसटीएन को सरकारी कंपनी बनाने के प्रस्ताव की व्यावहारिकता जांचने के लिए कहा था।
- यह कंपनी नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में आईटी सपोर्ट मुहैया कराती है।
अप्रैल माह में जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ से ज्यादा
मार्च 2018 में जीएसटी वसूली 89,264 करोड़ रुपये थी, जबकि अप्रैल 2018 में यह लगभग 1.03 लाख करोड़ रुपये हुई। वित्त वर्ष 2017-18 में जीएसटी वसूली लगभग 7.41 लाख करोड़ रुपये हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार कुल सकल अप्रत्यक्ष कर वसूली अप्रैल 2018 में लगभग 103458 करोड़ रुपये रही।
- जिसमें सीजीएसटी 18,652 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 25,074 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 50,548 करोड़ रुपये थी।
