लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल उप्र के सदस्यता अभियान प्रभारी सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी ने उप्र सरकार द्वारा 304 विदेशी कम्पनियों को यूपी में लाने से सम्बन्धित औद्यौगिक विकास आयुक्त के बयान को प्रदेश के युवा वर्ग के लिए एक नया झुनझुना बताते हुये कहा है कि यह प्रदेश सरकार के इशारे पर सोची समझी रणनीति के आधार पर दिया गया बयान है, क्योंकि 2024 के लोकसभा के आम चुनाव में केवल 1 वर्ष शेष है और युवा वर्ग को लुभाने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है।
श्री त्रिवेदी ने कहा कि सरकार को सर्वप्रथम पूर्ववर्ती इन्वेस्टर समिट के आधार पर उप्र में आयी कम्पनियों का विवरण देना चाहिए, साथ ही साथ यह भी बताना चाहिए कि कितने युवाओं को उनमें रोजगार मिल चुका है। उन्होंने कहा कि केवल भविष्य के सपने दिखाना अब उप्र के युवाओ के साथ सम्भव नहीं हैं, क्योंकि कोरोना काल में ही लाखों लोग #बेरोजगार हो चुके हैं और सरकारी विभागों में लाखों पद खाली पड़े हैं। जिनमें सरकार या तो नौकरी देना नहीं चाहती या फिर केवल आउटसोर्सिग के माध्यम से विभागीय कार्य सम्पन्न कराना चाहती है। सरकार को चाहिए कि उप्र के युवाओं को निष्पक्षता के साथ सभी विभागों में रिक्त पदों पर समायोजित करें।
रालोद सदस्यता अभियान के प्रभारी ने कहा कि अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रान्स संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया आदि विभिन्न देशों की 304 कम्पनियों से सम्बन्धित भावी निवेश पर औद्योगिक विकास आयुक्त उप्र को तब तक बयान देने की आवश्यकता नहीं थी, जब तक कि इन कम्पनियों का निवेश सुनिश्चित न हो जाता। अभी से इस प्रकार के बयान केवल सरकार के इशारे पर ही दिये जा सकते हैं, जो केवल युवाओं के साथ धोखा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।