परिक्षा समिति की बैठक बुलाए जाने की मांग को लेकर लुआक्टा ने बुलाई बैठक, शिक्षक हित में कई निर्णय पारित

लखनऊ। लुआक्टा द्वारा कुलपति से प्रवेश एवं परिक्षा समिति की बैठक बुलाए जाने की मांग एवं वार्ता के क्रम में आज लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश और परीक्षा कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में लुआक्टा द्वारा उठाई गई अनेक माँगों पर शिक्षकों के हित मे निर्णय पारित हुए।

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मालूम हो कि स्थाई शिक्षकों के प्रमोशन हेतु पीएचडी किए होने की योग्यता आवश्यक है, लेकिन सीट कम होने के कारण पीएचडी करने हेतु प्रवेश से वंचित रह जाने की स्थिति में उनके लिए 10 प्रतिशत सुपर नुमेरिक आरक्षण का नियम आज पारित हुआ। वे शिक्षक जिन्होंने परीक्षा दी परंतु प्रवेश नहीं पा सके अब वे भी सत्र 2021 एवं 22 से ही पीएचडी कर सकेंगे। साथ ही इसी सत्र से ऑनलाइन कोर्स वर्क का भी प्राविधान कर दिया गया है।

परीक्षा से संबंधित भुगतान भी लंबे समय से लंबित है। चारो जिलों के जुड़ने के बाद प्रैक्टिकल एवं वायवा हेतु सभी जिलों में परीक्षक लखनऊ से ही जाते रहे हैं। इन परीक्षकों का भुगतान कॉलेज के लिए बड़ी समस्या होती है। व्यय भार कम आए इसके लिए आंतरिक परीक्षक कॉलेज से ही एवं बाहरी परीक्षक उसी जिले से या पास के कॉलेज से ही नामित किए जाने पर सहमती बनी।

कॉलेज एवं स्टूडेंट्स को कोकरीकुलर सब्जेक्ट से संबंधित दिशा निर्देश के अभाव के कारण अनेकों समस्याओं से जूझना पड रहा है, साथ ही वैल्यू ऐडेड कोर्स में विश्व विद्यालय की लापरवाही के कारण अंक तालिका में unsatisfactory लिख दिया गया है, जिसके कारण स्टूडेंट्स को भटकना पड रहा हैं ,इसका भी लुआक्टा द्वारा विरोध किया गया, कमेटी में 4 से 5 दिन के अंदर इसे फाइनल करके अपलोड किए जाने का निर्णय पारित हुआ।

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परीक्षको के लंबित भुगतान का मुद्दा भी लुआक्टा द्वारा उठाया गया। वित्त अधिकारी को परीक्षा समिति द्वारा यथाशीघ्र भुगतान के निर्देश दिए गए। वर्तमान मे परिक्षा कराए जाने की चुनौतियों को देखते हुए लखनऊ में भी अन्य 4 ज़िलों के समान नोडल केंद्र बनाए जाने तथा आगामी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने हेतु लुआक्टा एवं महाविद्यालयों के साथ बैठक कर समाधान किए जाने पर सहमति बनी साथ दो विषयों में एक साथ डिग्री लेने पर भी सहमति बनी।