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बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) व यूको बैंक सहित पांच सरकारी बैंक केंद्र का हिस्सा घटाकर 75 फीसदी से नीचे लाने की योजना बना रहे हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) मानदंडों के अनुपालन के लिए बैंक यह योजना बना रहे हैं।
वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी ने गुरुवार को कहा, 12 सरकारी बैंकों (पीएसबी) में से चार 31 मार्च, 2023 तक सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों का अनुपालन कर चुके हैं। चालू वित्त वर्ष में तीन और पीएसबी न्यूनतम 25 फीसदी एमपीएस का अनुपालन पूरा कर चुके हैं। शेष पांच सरकारी बैंकों ने एमपीएस मानदंड पूरी करने की योजना बनाई है।
पीएसबी के पास अगस्त 2024 तक का समय
जोशी ने कहा, नियामक सेबी ने सरकारी बैंकों को विशेष छूट दी है। उनके पास 25 फीसदी सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम को पूरा करने के लिए अगस्त, 2024 तक का समय है। बाजार की स्थिति के आधार पर इनमें से प्रत्येक बैंक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेंगे।
