लखनऊ,(दया शंकर चौधरी)। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2025-26 के ₹8,08,736 करोड़ के ऐतिहासिक बजट को प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल (Kapil Dev Agarwal) ने युवाओं के उज्ज्वल भविष्य का मजबूत आधार बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘आत्मनिर्भर भारत’ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘नए उत्तर प्रदेश’ के संकल्प को गति देने वाला है, जिससे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे।
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मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत सत्र 2024-25 में 54,833 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत बीते छह वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें से 5.71 लाख युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार से जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि अप्रेंटिस योजना के तहत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों और एमएसएमई में प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अवसर मिले हैं। इसके अलावा, वर्तमान में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विभिन्न व्यवसायों के लिए 1,90,064 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। विशेष रूप से, 47 आईटीआई में महिला शाखाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि 12 आईटीआई पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित हैं, जिससे महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
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कौशल विकास मंत्री ने कहा कि वर्तमान दौर तकनीकी दक्षता का है और उत्तर प्रदेश सरकार इस क्षेत्र में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले वर्षों में सरकार का फोकस अत्याधुनिक तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स से जुड़े प्रशिक्षण को बढ़ाने पर रहेगा, जिससे प्रदेश के युवा न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकें।
उन्होंने बजट में कौशल विकास से जुड़े व्यापक प्रावधानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को भारत के “ग्रोथ इंजन” के रूप में स्थापित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा।