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लखनऊ। जिलों में स्थित जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केंद्र को नया नाम जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र दिया गया है। केंद्र का नाम बदलने के साथ ही प्रदेश सरकार ने केंद्र के कार्मिकों की मानसिकता बदलने की कोशिश की है। उद्योगों की स्थापना में लाइसेंसी राज को समाप्त करते हुए केंद्र को उद्यम विकास में उद्यमियों को हर तरीके से मदद मुहैया कराने का काम प्रमुखता से दिया गया है।
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमोदित कर दिया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल ने बताया है कि नई व्यवस्था में उद्यमियों को जिला उद्योग केंद्र के लाइसेंस राज से निजात दी गई है। उद्यमियों को केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर बैठे ही वे उद्यम लगाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे और केंद्र के अधिकारी उन्हें उद्यम लगाने में हर तरीके से सहयोग प्रदान करेंगे। उद्यमियों के अनावश्यक भागदौड़ को नई व्यवस्था में समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि यूपी देश का वह पहला राज्य है जो जिला उद्योग केंद्रों को पूरी तरह ऑनलाइन कर रहा है।
