अनुराग ठाकुर ने दी विपक्षी नेताओं को चुनौती, बतायें कृषि कानून में कहां लिखा है खत्म होगी एमएसपी

संसद का बजट सत्र जारी है और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के तकरार जारी है. राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर कांग्रेस और विपक्ष को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी. राजनीति के लिए किसानों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

वहीं आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राज्यसभा में बजट चर्चा पर जवाब देंगी. वित्त मंत्री इस दौरान बजट को लेकर विपक्ष के सवालों के जवाब देंगी. उन्होंने एक फरवरी को लोकसभा में वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया था. आमतौर पर वित्त मंत्री पहले लोकसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देती हैं और उसके बाद राज्यसभा में, लेकिन इस बार केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों पर विपक्ष के गतिरोध के कारण लोकसभा में चर्चा की शुरुआत राज्यसभा के बाद हुई.

इससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि बजट में 65 हजार करोड़ का एक बड़ा हिस्सा पीएम किसान योजना में दिया गया है. विपक्ष कहता है कि कृषि कानून काला कानून है, जिसकी नजर ही काली होगी तो सोच भी वैसी ही होगी. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ही इस कानून को लाया गया है. हम किसानों की आय दोगुनी करके ही छोड़ेंगे.

राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मैं कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को चुनौती देता हूं वह दिखाएं कि यह कहां लिखा है कि मंडी और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली समाप्त हो जाएगी. हम भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.

राज्यसभा में वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह बजट नए भारत, एक मजबूत भारत के निर्माण और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की उम्मीद को दर्शाता है. यह हमें एक आर्थिक और विनिर्माण महाशक्ति बनने के मार्ग पर ले जाएगा. इसमें विशेष तौर पर देखा जाए तो पूंजीगत व्यय में 34.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो अपने आप में रिकॉर्ड है.