लखनऊ। इन्वेस्ट यूपी (Invest UP) के अधिकारी (0fficer) द्वारा कमीशन मांगने का मामला सुर्ख़ियों में है। लोकदल (Lokdal) ने इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई (Strict Action) की मांग की है। लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह (National President Chaudhary Sunil Singh) ने कहा है कि प्रोजेक्ट को मंजूर करने के लिए कमीशन मांगने वाले इन्वेस्ट यूपी के अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कारवाई पर्याप्त नहीं है।
चौधरी सुनील सिंह ने कहा है कि जब से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, अफसर मनमानी कर रहे हैं। यह बात सरकार को अब समझ आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन्हीं अफसर की तरफदारी करती थी,तो आज सस्पेंड करने का ढोंग क्यों कर रही है? इसके पीछे कौन है? उन्हें कर्तव्य क्यों सिखाया जा रहा है।
लोकदल अध्यक्ष ने कहा की भाजपा को समझ आ रहा है कि मुख्यमंत्री भले ही अधिकारियों की टीम बनाते हों, काम तो अधिकारी के ही जिम्मे होता है। प्रशासन के सारे काम प्रशासनिक अफसर और कानून व्यवस्था ये ही संभालते हैं। सरकार ने जिन अफसर पर पारदर्शिता की जिम्मेदारी दी थी, वे खुद ही लूटने में लगे हैं। जिन अफसरों पर सरकार आंख बंधकर विश्वास किया वह खुद ही दलाली और कमीशन में लग गए हैं।
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चौधरी सुनी सिंह ने कहा कि इस प्रकार के दुस्साहस करने वाले अधिकारी एक अभिषेक प्रकाश ही नहीं है। ऐसे विभागों में बहुत से अधिकारी हैं, जिनकी लंबी लिस्ट है। सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है और ये अफसर सरकार को अंधेरे में रखकर कोई भी कसर नहीं छोड़ते।