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लखनऊ। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा प्रदेश में संचालित परियोजनाओं की समीक्षा की तथा संबंधित मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डालर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इसमें प्रदेश के सड़क मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मार्गों के विकास की गति जितनी तेज होगी, प्रदेश का विकास उतनी शीघ्रता से होगा। निवेश के लिए प्रदेश में बड़ी इंडस्ट्रीज आकर्षित होंगी, जिससे रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण, पानी व बिजली की लाइनों की शिफ्टिंग आदि के कार्य प्राथमिकता पर पूरे कराये जाएं, साथ ही वन विभाग के अफसरों को ‘फारेस्ट क्लियरेंस’ के प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, शाहजहांपुर, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, लखनऊ, उन्नाव, गोरखपुर, महाराजगंज, सहारनपुर, फतेहपुर, कौशाम्बी, रायबरेली, बागपत, हापुड़, शामली तथा मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारियों को एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत किसानों को नियमानुसार समय से मुआवजा दिया जाए तथा अवशेष कार्यों को तत्काल पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों से कहा कि जिलाधिकारियों को मुआवजा वितरित करने के लिए पर्याप्त धनराशि समय से उपलब्ध कराई जाए। संबंधित जिलाधिकारियों ने आगामी 31 अक्टूबर तक एनएचएआइ को सड़क निर्माण के लिए भूमि पर कब्जा एवं समय से मुआवजे के वितरण के लिये आश्वस्त किया। बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण नरेंद्र भूषण, सचिव अजय चौहान समेत अन्य संबंधित अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
