विपक्ष की मांग मानते हुए सरकार ने किराए की कोख से संबंधित सरोगेसी विनियमन विधेयक प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा जिसे सदन ने गुरुवार को ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा। हर्षवर्धन ने संसद के ऊपरी सदन में इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा. प्रवर समिति इस विधेयक पर अपनी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र के अंतिम हफ्ते के अंतिम दिन सदन के पटल पर पेश करेगी.
उच्च सदन ने जब इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करने की अनुमति दे दी तो सभापति एम। वेंकैया नायडू ने समिति को यह भी आदेश दिया कि वह अपनी रिपोर्ट के साथ इस बात का ब्योरा संलग्न करे कि समिति के किस किस मेम्बर ने इसकी कितनी बैठकों में भाग लिया.
सदन में सदस्यों ने विधेयक के प्रावधानों पर खुलकर चर्चा की. सदस्यों ने कई प्रावधानों में उपस्थित विसंगतियों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था. प्रस्तावित कानून को मजबूती देने के मकसद से सरोगेसी के लिए इच्छुक दंपती की पांच वर्ष के वैवाहिक ज़िंदगी की शर्त की अवधि को कम करने व ‘निकट रिश्तेदार’ वाले प्रावधान को साफ तौर पर परिभाषित करने का सुझाव दिया.