प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक ने की अप्रेंटिस मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक

बैठक में निदेशक ने निर्देश दिए कि कानपुर समेत मंडल के सभी जिलों को वर्गवार विभाजित करके उसमें चल रहे एमएसएमई उद्योगों को चिन्हित किया जाए ताकि टीम वर्क के साथ उद्योगों का पंजीकरण शीघ्रता से एनएपीएस पोर्टल पर कराया जा सके।

• Published by- @MrAnshulGaurav
• Saturday, April 09, 2022

लखनऊ। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पांडु नगर कानपुर में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक की अध्यक्षता में शनिवार (09अप्रैल) को अप्रेंटिस मेले की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें कानपुर मंडल के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों के साथ उद्योग, श्रम एवं सेवायोजन विभाग के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में निदेशक ने निर्देश दिए कि कानपुर समेत मंडल के सभी जिलों को वर्गवार विभाजित करके उसमें चल रहे एमएसएमई उद्योगों को चिन्हित किया जाए ताकि टीम वर्क के साथ उद्योगों का पंजीकरण शीघ्रता से एनएपीएस पोर्टल पर कराया जा सके। इसके अलावा सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले प्रशिक्षार्थियों को व्यवसाय प्रशिक्षण के साथ उठने बैठने और बोलने का तरीका भी सिखाया जाए।

व्यावसायिक शिक्षा, सेवायोजन, उद्योग एवं श्रम विभाग आपसी समन्वय स्थापित करके मेले का सफल आयोजन करें। अप्रेंटिस के लिए उद्योगों के सर्वे को जाने वाले कर्मचारियों को यह निर्देश दिए जाएं कि वह उद्योग में ही पोर्टल खोल कर पंजीकरण कराने के साथ सीटों को भी चिन्हित करके मौके पर ही फीडिंग करें और इसकी प्रतिदिन की प्रगति से नोडल प्रधानाचार्य को भी अवगत कराएं। संस्थानों में चल रहे कोपा और आईटी व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को यू ट्यूब की खूबियां बताकर उन्हें पाठ्यक्रम से जुड़े छोटे छोटे वीडियो बनाकर अपलोड करने को प्रेरित किया जाए तथा सभी अनुदेशक भी विषयवार वीडियो बनाकर अपलोड करें।

निदेशक ने सुझाव दिया कि अप्रेंटिस कर रहे प्रशिक्षार्थियों को ईएसआई एवं ईपीएफ का लाभ देने का प्रावधान नहीं है यह तथ्य उद्योगों में प्रमुख रूप से प्रचारित किया जाए।निदेशक ने सुझाव देते हुए कहा कि यदि जीएसटी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी अप्रेंटिस मेले के लिए बनाई गई टीम में जोड़ दिया जाए तो पोर्टल में उद्योगों के पंजीकरण को बढ़ाया जा सकता है वह स्वयं शासन स्तर पर इन विभागों के समन्वय को प्रयासरत हैं। सरकारी विभाग यथा विकास प्राधिकरण, पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य विभाग और जल निगम में भी अप्रेंटिस की काफी संभावनाएं हैं इसलिए अधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर विभागों में अप्रेंटिस लगवाए।

सरकारी विभागों में अप्रेंटिस के मानदेय भुगतान की समस्या दूर करने की दिशा में काम हो रहा है शीघ्र ही प्रदेश के बजट में इस प्रकार के मानदेय के भुगतान के लिए मदद का निर्धारण करा दिया जाएगा। सभी उपस्थिति अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे जनपद व मण्डल स्तर पर आपस मे समन्वय बनाकर जिलाधिकारी व मण्डलायुक्त के मार्गदर्शन में 21 अप्रैल को आयोजित अप्रेंटिसशिप मेले में अधिकाधिक नियोजकों व इच्छुक अभ्यर्थियों को परिभाग करवाकर naps पोर्टल पर पंजीकृत करवाएं। मेंले में जनपद के सभी राजनीतिक गणमान्य जनों को उद्धयोग से जुड़ें महत्वपूर्ण लोगों को व जनपदीय अधिकारियों को विशेष रूप में आमंत्रित किया जाय।

रिपोर्ट-दयाशंकर चौधरी