राहत पैकेज की चौथी किस्त में भारतीय सेना से लेकर अंतरिक्ष पर फोकस, पढ़ें वित्त मंत्री की महत्वपूर्ण घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज राहत पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आज की प्रेस कांफ्रेंस की मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं:

• – केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा। इसके लिए एक टैरिफ पॉलिसी लाई जाएगी। इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाएगा कि उपभोक्ताओं को उनका अधिकार हासिल हो सके। इससे विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। बिजली क्षेत्र में स्थिरता आएगी। डीबीटी के माध्यम से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
• – छह और एयरपोर्ट नीलामी के लिए रखे जाएंगे, पीपीपी मॉडल से 6 हवाई अड्डों का विकास होगा।
• – ऑर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा।
• – ऑटोमैटिक रूट के तहत रक्षा उत्पादन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा
  को 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी किया जाएगा।
• – रक्षा स्पेयर पाट्र्स के स्वदेशीकरण को प्राथमिकता। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मेक इन इंडिया पर फोकस।
• – ऐसे अस्त्रों/प्लेटफॉर्मों के आयात पर प्रतिबंध, जिनका निर्माण भारत में आवश्यक मानकों पर हो सकता है। ये प्रतिबंध सूची हर साल बढ़ेगी।
• – खनिज सेक्टर में भी निजी निवेश को बढ़ावा देगी केंद्र सरकार।
• – 50 नए कोल ब्लॉकों की नीलामी होगी।
• – मेक इन इंडिया पर सरकार का ज़ोर।
• – 50,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर व्यय किए जाएंगे।
• – कोयला खनन में सरकार का एकाधिकार खत्म।
• – औद्योगिक बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा।
• – अंतरिक्ष के क्षेत्र में निजी कंपनियों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए सरकार उपग्रहों, प्रक्षेपण एवं अंतरिक्ष आधारित सेवाओं को लेकर निजी कंपनियों को लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएगी।
• -प्रत्येक मंत्रालय में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनेगा, जो तय करेगा कि किस क्षेत्र में निवेश आ सकता है और कौन निवेश कर सकता है। निवेश करने वालों को दिक्कत नहीं आएगी।