ई गवर्नेंस पर आधारित गुड गवर्नेंस

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल में डिजिटल इंडिया का शुभारंभ किया था। इसके प्रारंभिक चरण में करीब चालीस करोड़ जनधन खाते खोले गए थे। ये वह लोग थे जिनका बैंकों से कोई संबन्ध नहीं था। इन्होंने अपने जीवन में बैंकों को भीतर से देखा तक नहीं था। गरीबों के नाम पर पहले भी अनेक योजनाएं चलाई जाती थी। लेकिन इसका पर्याप्त लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचता था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र द्वारा जारी सहायता का पन्द्रह प्रतिशत अंश ही गरीबों तक पहुंचता है।

नरेंद्र मोदी ने इस व्यवस्था में सुधार का संकल्प लिया था। उनके प्रयासों से आज शतप्रतिशत लाभ गरीबों को मिलने लगा है। कोरोना कालखण्ड में यह सुधार सर्वाधिक लाभप्रद साबित हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने विगत साढ़े चार वर्षों में सुशासन की स्थापना हेतु अनेक प्रभावी प्रयास किये है। इसके माध्यम से व्यापक सुधार हुए है। इन क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल की है। पोषण अभियान के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को तकनीक से जोड़ने व उनकी कार्य सुविधा के लिए स्मार्ट फोन एवं बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ग्रोथ मॉनीटरिंग डिवाइस वितरित किये जा रहे हैं। तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने वाली यह योजना सुशासन की व्यवस्था को मजबूत बनाएगी। उन्होंने एक संग मोबाइल एप लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जा रहा है।

शासन की योजनाओं को अन्तिम पायदान के व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य कर रहे लोगों को तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे है। प्रदेश में कोरोना नियंत्रण एक मॉडल के रूप में सामने आया है। इसमें निगरानी समितियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी प्रकार वर्तमान सरकार इंसेफेलाइटिस के सफल नियंत्रण का मॉडल प्रस्तुत कर चुकी है। चालीस वर्षों तक उत्तर के अड़तीस जनपदों में इन्सेफेलाइटिस रोग से मौतें होती थीं। इसमें अकेले बस्ती व गोरखपुर जनपद में प्रत्येक वर्ष डेढ़ से दो हजार बच्चों की असमय मृत्यु हो जाती थी। प्रदेश सरकार द्वारा किये गये प्रयासों से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इन्सेफेलाइटिस रोग से होने वाली सत्तानबे प्रतिशत मृत्यु को नियंत्रित किया जा चुका है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक जनपद में कुपोषित बच्चों,गर्भवती महिलाओं के लिए पोषाहार तैयार करने के लिए संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। उसकी क्वॉलिटी की जांच की व्यवस्था की जा रही है। यह प्रदेश में मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर को कम करने व देश के औसत के समकक्ष लाने में सहायक होगा। इससे राज्य सरकार की दवा एवं अन्य खर्चाें में बचत होगी। वर्तमान सरकार ने एक्साइज के क्षेत्र पारदर्शी कार्यपद्धति एवं नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया। इसके साथ ही पंचायतों के कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने पर लाने में सफलता मिली है।

सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जनता को पूरी पारदर्शिता के साथ सुलभ कराने में जनधन खातों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इससेे विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित व्यक्तियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि का अन्तरण सम्भव हुआ। लाभान्वित व्यक्ति को योजना का पूरा लाभ प्राप्त हुआ। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान गरीबों के खाते में आर्थिक सहायता धनराशि प्रेषित की जा सकी। राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना संचालित की जा रही है। स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार सुलभ कराने में इस योजना की उपयोगी भूमिका है। योजना के तहत प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह योजना केन्द्रीय बजट में भी सम्मिलित की गयी।

प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल मंत्र की पृष्ठभूमि में भी एक जनपद,एक उत्पाद योजना है। राज्य सरकार शीघ्र ही मातृभूमि योजना प्रारम्भ करने जा रही है। इस योजना के तहत ग्राम सचिवालय, सामुदायिक केन्द्र जैसे निर्माण कार्याें में स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाएगा। निर्माण कार्य पर व्यय होने वाली आधी धनराशि सरकार तथा आधी सम्बन्धित व्यक्ति व्यय करेगा। संस्था का संचालन दोनों मिलकर करेंगे। जिला पंचायत भी इस दिशा में कार्य कर सकती है। पहले बेसिक शिक्षा की स्थिति बदहाल थी।

वर्तमान सरकार ने बेसिक शिक्षा विद्यालयों में जनसहयोग के माध्यम से बुनियादी सुविधाएं विकसित करने के लिए ऑपरेशन कायाकल्प का संचालन शुरू किया। इसके माध्यम से एक लाख अड़तीस हजार विद्यालयों में फ्लोरिंग, शौचालय,पेयजल, फर्नीचर,कुछ विद्यालयों में स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सफलता मिली है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला पंचायत इसी तर्ज पर अपने क्षेत्र में ओपन जिम,खेल के मैदान,सड़क जैसी अनेक सुविधाओं को विकसित करा सकती है। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दो करोड़ पैंतीस लाख किसानों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि अन्तरित की गयी। दिव्यांगजन, निराश्रित महिला, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि प्रेषित कर लाभान्वित किया जा रहा है।

इसी प्रकार विद्यार्थियों को स्काॅलरशिप भी तकनीक के माध्यम पूरी पारदर्शिता के साथ प्राप्त हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी गरीबों का जनधन खाता खुलवाने का जो कार्य किया,वह कोरोना काल खण्ड में वरदान सिद्ध हुआ। प्रदेश में वापस आये चौवन लाख श्रमिकों और कामगारों को मानदेय मुहैया कराने में यह जनधन खाते उपयोगी साबित हुए। डिजिटल अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश के एक करोड़ युवाओं को जल्द ही टैबलेट अथवा स्मार्टफोन प्रदान करेगी। योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए तीन करोड़ रुपए की विशेष निधि बनाने की घोषणा की थी।

शिक्षण संस्थाओं में फ्री वाई फाई सहित डिजिटल एक्सेस की व्यवस्था की जाएगी।जिससे युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष और साधन संपन्न बनाया जा सकेगा। कॉरपोरेट जगत,वित्तीय संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के सहयोग से तैयार होने वाले इस कोष के संबंध में विस्तृत योजना तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहां युवाओं के लिए इतना बड़ा कोष तैयार किया जा रहा है।