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कानून व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा 

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए बीट सिपाही से लेकर ऊपर तक के सभी पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिये हैं।

कानून व्यवस्था से सम्बन्धित घटनाओं में जिन पुलिस कार्मिकों की लापरवाही सिद्ध हो उनके विरुद्ध तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास पर प्रदेश की कानून व्यवस्था की अद्यतन स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह एवं पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पर बल देते हुए कहा कि इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक राजपत्रित अधिकारी को नामित किया जाए। नामित अधिकारी कम्युनिटी पुलिसिंग की लगातार समीक्षा कर इस व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त बनाने के लिए जिम्मेदार एवं जवाबदेह माना जाएगा। उन्होंने पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

योगी ने डायल 100 व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं चैकस बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इस व्यवस्था के तहत, जनपदों को वाहन सहित पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को अपने जनपद से सम्बन्धित डायल 100 व्यवस्था की प्रतिदिन समीक्षा करने का निर्देश दिये।

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उन्होंने कहा कि सूचना प्राप्त होने पर समय से डायल 100 का वाहन मौके पर न पहुंचने पर सम्बन्धित पुलिस कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने इस व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सतर्क बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त एवं प्रभावी पुलिस पेट्रोलिंग से कानून व्यवस्था सम्बन्धी अधिकांश घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने सघन एवं लगातार पेट्रोलिंग पर बल देते हुए कहा कि थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्रों में सड़कों के किनारे अस्थायी रूप से झोपड़ी बनाकर रहने वालों का भी सत्यापन करना चाहिए। अधीनस्थ कार्मिकों द्वारा की जा रही पेट्रोलिंग का लगातार फीडबैक प्राप्त करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी पूरी गम्भीरता से पेट्रोलिंग व्यवस्था की समीक्षा करें तथा लापरवाह कार्मिकों के विरुद्ध सख्ती भी करें। उन्होंने आगाह किया कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें हर हाल में अपने दायित्वों का पूरी तत्परता एवं कर्मठता से निर्वहन करना होगा।

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