जिला केंद्रित योजना का महत्व

विकास से संबधित किसी विषय पर राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल के विचार अनुभव पर आधारित रहते है। गुजरात के विकास में उनका सक्रिय योगदान रहा है। तब नरेंद्र मोदी की प्रदेश सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने अनेक अभिनव प्रयोग किये थे। इनकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी की गई थी। आनन्दी बेन पटेल का यही अनुभव नाबार्ड के कार्यक्रम में देखने को मिला। इसमें उन्होंने ऐसा अनेक सुझाव दिए जिनके माध्यम से नाबार्ड अपनी भूमिका का विस्तार कर सकता है। इसमें जिला केंद्रित विकास योजना,महिला उत्थान,जैसे अनेक सुझाव शामिल है।

इसी के साथ उन्होंने सामाजिक मसला भी उठाया। कहा कि यदि शिक्षित व्यक्ति दहेज मांगता है तो समझ लेना चाहिए कि उसकी शिक्षा अधूरी है। पढ़ी लिखी बालिकाओं से दहेज मांगना भी शर्मनाक है। व्यापक विकास के लिए उन्होंने जिला केंद्रित योजनाओं पर बल दिया। कहा कि नाबार्ड जिले को केन्द्रित कर ऐसी योजना तैयार करे, जिससे उस जिले के सिंचाई वाले सभी नलकूप सौर ऊर्जा से संचालित हों। इसके अलावा जिला विशेष को ध्यान में रखकर मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी योजना बनाकर किसानों की मदद कर सकता है।

राज्यपाल ने राजभवन से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के उनतालीसवें अनेक विकास योजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ किया। 875.91 लाख रूपये की इन योजनाओं में को आपरेटिव बैंक के एटीएम मोबाइल वैन, पीओएस मशीन, वाटरशेड,प्रवासियों के लिये स्किल डेवलपमेन्ट कार्यक्रम,रूरल हाट और रूरल मार्ट आदि शामिल हैं।

बुकलेट नाबार्ड इन उत्तर प्रदेश का आनलाइन विमोचन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास में नाबार्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है। किसानों, स्वयं सहायता समूहों, स्वैच्छिक संस्थाओं को नाबार्ड की योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इसके दृष्टिगत महिलाओं को स्वयं सहायता समूह गठित करना चाहिए। राज्यपाल ने सुझाव दिया कि नाबार्ड को ग्रामीण क्षेत्र के कुुपोषित एवं टीबी ग्रस्त बच्चों के परिवारों को जागृत करने में भी अपना सहयोग देना चाहिए। केन्द्र व राज्य सरकार तथा नाबार्ड की योजनाओं का किसानों स्वयं सहायता समूहों स्वैच्छिक संस्थाओं को पूरा लाभ उठाना चाहिए। इससे गांवों का विकास होगा। साथ ही किसानों की आय दोगुना करना संभव हो सकेगा।