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देशभर में लोग कोरोना वायरस के कहर से जूझ रहे हैं। कोरोना से निपटने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने देश और राज्यों की आर्थिक स्थिति पर गहरा चोट किया है।
ऐसे में केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का बुधवार को फैसला किया है।
केरल हाईकोर्ट द्वारा वाम सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कहने के एक दिन बाद यह निर्णय किया गया।
राज्य के वित्त मंत्री टीएम थोमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषाणा करते हुए पत्रकारों को बताया कि अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान सभी निजी कंपनियों और राज्य सरकारों से अपील की थी कि किसी भी कर्मचारी का वेतन नहीं काटें।
