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गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रूकेगा: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्राम उत्थान से ही देश का उत्थान, सम्भव है। देश की खुशहाली का रास्ता गांवो से होकर जाता है। हम सबको मिलकर स्मार्ट सिटी की तरह स्मार्ट विलेज बनाना है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाना है। श्री मौर्य आज योजना भवन लखनऊ में प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों के साथ आयोजित विकास कार्यों के क्रियान्वयन की समीक्षा कर रहे थे।

गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रूकेगा: केशव प्रसाद मौर्य

उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश कि गांवो के विकास का मास्टर प्लान बनाएं। प्रत्येक ब्लॉक की चयनित 10 पिछड़ी ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों पर विशेष रूप से फोकस करें, उन्हें मुख्य धारा में लायें।उन्होंने कहा कि जिस तरह से आकांक्षात्मक जिलों व आकांक्षात्मक विकास खण्डों में विशेष रूप से फोकस करके उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है, उसी तरह से यह कार्य भी करना है, जिन ग्राम पंचायतों में अपेक्षाकृत विकास कम हो पाया है, वहां विभिन्न पैरामीटर्स पर अध्ययन, भ्रमण, व विचार विमर्श कर ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर विकास कार्य कराये जांय। कहा कि कई योजनाओं में विकास विभाग के अमले ने मिलकर देश व प्रदेश में नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं।

गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रूकेगा: केशव प्रसाद मौर्य

कहा कि अमृत सरोवरो के निर्माण व ग्राम चौपालो के आयोजन की चर्चा बड़े पैमाने पर हो रही है। उन्होंने कहा कि गांव-गरीब के विकास की योजनाएं समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाएं और अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। अधिकारी नवाचार करके नए आदर्श स्थापित करें।कहा कि ग्राम चौपाल के बहुत ही सार्थक परिणाम हासिल हो रहे हैं।

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गांव चौपाल से एक दिन पूर्व गांव में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। ग्राम चौपालों व सफाई अभियान में जिले के अधिकारी औचक रूप‌ से भी पहुंचे। कहा कि अमृत सरोवर व अमृत वाटिकाओं को ऐसे संवारें कि वह ऐतिहासिक बने। निर्देश दिए कि योजनाओं के लाभार्थियों की सूची पंचायतों के स्थाई भवनो में लिखाई जाए। कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य गांवों के विकास से ही संभव होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूरगामी परिणाम हासिल होंगे।

गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रूकेगा: केशव प्रसाद मौर्य

विकसित भारत बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका में रहेगा।क्षेत्र पंचायतो से मनरेगा के कार्य नियमावली के तहत जरूर करायें जांय। प्रदेश में हर ग्राम पंचायत में महिला मेट का चयन किया गया है। गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रूकेगा। कहा कि गरीब, नौजवान, महिलाएं व किसानों की सेवा में समर्पित होकर कार्य करना है।

ग्राम चौपालों की सफलता की चर्चा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रत्येक विकासखण्ड की दो ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्राम चौपालो से एक दिन पूर्व वहां पर विशेष सफाई अभियान चलाया जाए और ग्राम चौपाल का व्यापक प्रचार प्रचार कराया जाए। ग्राम चौपालों के रोस्टर की प्रति जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराकर उन्हें चौपाल में आमन्त्रित किया जाए।

उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपालों का आयोजन एक बार किया जा चुका है और अब दुबारा भी शुरूआत हो गयी है।उन्होंने मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छता अभियान, ग्राम चौपालों के आयोजन, अमृत सरोवरो के निर्माण व रखरखाव करने, महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों व जनप्रतिनिधियों आदि को सम्मानित करें।

निर्देश दिए कि सीडीओ, महीने में कम से कम एक बार खण्ड विकास अधिकारियों व ब्लाक प्रमुखों के साथ अनिवार्य रूप से बैठक करें। कहा एक ब्लॉक में तीन साल से अधिक समय तक रहने वाले ग्राम विकास अधिकारियों का ब्लाक बदला जाय और एक साल तक एक ही क्लस्टर में रहने वाले ग्राम विकास अधिकारियों का क्लस्टर बदला जाय। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर व अमृत वाटिकाओं को इस तरह से सजाया- संवारा जाय, सुरक्षित व संरक्षित रखा जाय, कि वह ऐतिहासिक धरोहर बन जांय, और आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित हों।

गांवों के संतुलित विकास से ही गांवों से शहरों की ओर पलायन रूकेगा: केशव प्रसाद मौर्य

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कतिपय ऐसे प्रकरण संज्ञान में आते हैं कि आवास योजना में पहले लाभार्थी को पात्र दिखाया गया बाद में अपात्र दिखा दिया गया, कहा कि ऐसे मामलों को बहुत गंभीरता से लें, स्वयं जांच करें, बिना किसी तथ्यपूर्ण कारण के पात्र को अपात्र या अपात्र को पात्र न किया जाए।लाभार्थियों की पात्रता सूची सार्वजनिक रखी जाय। उन्होंने मण्डलों में स्थापित संयुक्त विकास आयुक्त कार्यालयों में स्टाफ की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करायें जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश उच्चाधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की किसी भी योजना में भ्रष्टाचार या लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं होगी।महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमन्त्री जी के देश में समूहों की दो करोड़ दीदियों को लखपति बनाने के विजन को मूर्तरूप देने में उत्तर प्रदेश की अहम् भूमिका होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। महिलाओं की आमदनी बढ़ने से पूरे परिवार में समृद्धि आती है।

टेक होम राशन प्लान्टों को सोलर प्लांट से ऊर्जीकृत करने हेतु सम्बंधित को प्रस्ताव देने के निर्देश दिए और कहा कि इस योजना में भारी अनुदान दिया जा रहा है। कहा कि समूहों के उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व उनकी मार्केटिंग के लिए प्रभावी कदम उठाए जांय। उन्होंने कहा कि गांवों की श्रम शक्ति खोखली न होने पाये, इस पर भी हमें ध्यान देना है और ग्रामीणो को मेहनत करने व अपनी प्रगति के लिए प्रेरित करते रहें ।अधिकारी जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाये।कहा कि सरकार गांव व गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है।

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अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार ने कहा कि प्रदेश स्तर मुख्य विकास अधिकारियों के साथ बैठक करना उप मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण पहल है, निश्चित रूप से इसके सार्थक परिणाम हासिल होगें। इससे ग्रास रूट पर समस्याओ के समझने का अवसर मिल रहा है और काफी हद तक संवादहीनता की स्थिति भी समाप्त होगी। हम सब लोग ग्राम सेवा करते हुये राष्ट्र की सेवा करने में और अधिक सक्षम व दक्ष हों सकेंगे। कहा कि सीडीओ गौआश्रय स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें।

ग्राम्य विकास आयुक्त जीएस प्रियदर्शी ने ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी देते हुए कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक तत्परता के साथ किया जायेगा। लाभार्थी चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जायेगी। कहा कि नदियों के पुनरूद्धार का बहुत ही पवित्र काम मनरेगा से कराया गया है।

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मनरेगा से गांव में जलजमाव की समस्या को समाप्त करने व गांवों की आन्तरिक गलियों को मनरेगा से बनाये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्राम विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों से आने वाली समस्याओं के प्रकरणों को बैंकर्स की हाईलेवल बैठक में रखा जायेगा। उन्होंने कहा कि मनरेगा में महिला श्रमिकों की सहभागिता, इस वर्ष गत वर्षो की अपेक्षा सबसे अधिक (45 प्रतिशत) है। मनरेगा में भुगतान इस वर्ष गत वर्षो की अपेक्षा सबसे अधिक ( 93प्रतिशत) है। सोशल आडिट का कार्य भी बहुत अच्छा हुआ है। उन्होंने विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।

बैठक में राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुखलाल भारती, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक दीपा रंजन उपायुक्त ग्राम्य विकास विभाग, अखिलेश कुमार सिंह, ग्राम्य विकास विभाग के उच्चाधिकारी, मनरेगा सेल के अधिकारी व सभी जिलों से मुख्य विकास अधिकारी, मण्डलों के संयुक्त विकास आयुक्त प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

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