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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को राज्य वक्फ बोर्ड को मजूबत करने के लिए 10 करोड़ रुपये देने के प्रस्ताव को वापस ले लिया। यह जानकारी राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने दी। राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव दिया था, जिसमें वित्तीय मदद के रूप में राज्य के वक्फ बोर्ड को 10 करोड़ रुपये देने की बात कही गई थी। मुख्य सचिव ने पुष्टि की कि यह प्रस्ताव वापस ले लिया गया है।
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यह सरकारी प्रस्ताव (जीआर) 28 नवंबर को जारी किया गया था। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 20 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। इसमें से दो करोड़ रुपये छत्रपति संभाजीनगर वक्फ बोर्ड मुख्यालय को वितरित किए गए थे।
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वक्फ विधेयक को अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था। तब से यह विवादों में घिरा हुआ है। इस विधेयक में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्तावित हैं, जिसमें वक्फ अधिनियम का नाम बदलकर ‘एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम’ करने का सुझाव है।
