सुलतानपुर जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को पलीता लगा रहे अधिकारी कर्मचारी

सुल्तानपुर। योगी सरकार की महत्वकांची योजना पर सरकार के ही मातहत अधिकारी व कर्मचारी भ्रष्टाचार की भेट चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे है, भले ही योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती हो लेकिन सच्चाई इसके इतर नजर आती दिख रही है।

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दरअसल ये मामला है बीते 12 जुलाई कुड़वार ब्लाक का, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत गरीब और निर्धन कन्याओं का विवाह संपन्न करवाया गया था। जिसमें दो दर्जन से ज्यादा लाभार्थी केवल बल्दीराय थानाक्षेत्र के महुली गांव के ही थे। लेकिन चौकाने वाली बात तो ये है की इस योजना का लाभ कई ऐसे दंपत्तियों को दे दिया गया जिनका विवाह पहले ही हो गया था।

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कादीपुर विकास खंड के कूम्ही ग्राम पंचायत में प्रियंका पुत्री रामतीरथ पहले शादी होने को लेकर अपात्र घोषित कर दी गई थी बावजूद इसके इस योजना का लाभ अधिकारियों की मेहरबानी से मिल गया। इसी गांव में आवेदन पत्र पांच आये थे विवाह दस का हुआ है ये कैसे हुआ इसका जबाब प्रश्न बना हुआ है।

योजना का पैसा जब खाते में 35 हजार रुपए आ गया तो दस हजार रुपए दलाल के माध्यम से मंगा लिए जाते थे और उनका बंदर बांट कर लिया जाता था। इस बात का खुलासा होने के बाद जनपद में हड़कंप मच गया है। जब ये खबर मीडिया में आई तो अधिकारियों की नींद टूटी।

आनन फानन में महुली गांव के सचिव राहुल यादव को तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। समाज कल्याण विभाग में तैनात एडीओ अभिषेक गिरी को भी निलंबित कर दिया गया है।

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जिलाधिकारी कृत्तिका ज्योत्सना ने जिला स्तरीय तीन सदस्यीय अधिकारियों की टीम गठित कर जांच की बात कह रही है। मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक के निर्देश पर समाज कल्याण अधिकारी ने कुड़वार व बल्दीराय ब्लॉक में हुए सामूहिक विवाह योजना के तहत समस्त पत्रावली को सीज कर दिए है।

सुल्तानपुर समाज कल्याण अधिकारी अमित सिंह की माने तो सत्यापन का कार्य ब्लाक स्तर पर किया जाता है, जिसके बाद उसे पोर्टल पर फारवर्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जब डेटा आ जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही समाज कल्याण विभाग द्वारा की जाती है। लेकिन सवाल उठता है कि पोर्टल पर आई सूची को सत्यापन किसने किया और किन किन अधिकारियों व कर्मचारियों के वेरिफाई करने के बाद पोर्टल पर अपलोड किया गया। मामला उजागर होने के बाद अब अधिकारियों ने कार्यवाही शुरू कर दी है।

पोर्टल पर लाभार्थियों से अधिक आवेदक दिखाई पड़ने पर उन्होंने कहा कि ये कमी पोर्टल से हुई है। जिसके लिए उच्चाधिकारियों को बताते हुए शासन को अवगत करा दिया गया है।

सवाल उठता है कि क्या इस मामले में एडीओ समाज कल्याण व जिला विकास अधिकारी ही जिम्मेदार है या फिर कोई नही फिर कोई सिंडीगेट ऐसा है जो जनपद में हुए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत धन उगाही कर सरकार के योजना को पलीता लगा रहा है। अधिकारियों दलालों का मजबूत गठजोड़ प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को भ्रष्टाचार की भेट चढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है।

रिपोर्ट-श्याम चंद्र श्रीवास्तव