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स्विट्जरलैंड ने नेस्ले के खिलाफ भारत में दिए गए एक अदालती फैसले के बाद भारत को दिया गया एमएफएन (मोस्ट फेवर्ड नेशन) का दर्जा वापस ले लिया है। इस कदम से यूरोपीय देश में परिचालन कर रही भारतीय संस्थाओं पर कर के मामले में प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसके साथ ही, 1 जनवरी 2025 से भारतीय कंपनियों को स्विट्जरलैंड में अर्जित आय पर उच्च कर देना होगा।
एक बयान में, स्विट्जरलैंड ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने के लिए स्विस परिसंघ और भारत गणराज्य के बीच समझौते के प्रोटोकॉल के एमएफएन खंड के आवेदन को निलंबित करने की घोषणा की।
स्विट्जरलैंड ने एमएफएन का दर्जा वापस लेने के अपने निर्णय के लिए वेवे मुख्यालय वाली नेस्ले से संबंधित मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला दिया। इसका अर्थ यह है कि स्विट्जरलैंड 1 जनवरी, 2025 से भारतीय संस्थाओं द्वारा अपने देश में अर्जित लाभांश पर 10 प्रतिशत कर लगाएगा।
