Tag Archives: Administrative Reforms Department needs activist Urvashi Sharma’s affidavit for open vigilance investigation of movable and immovable properties of Information Commissioner Harshvardhan Shahi

लखनऊ। पारदर्शिता के कानून यानि कि आरटीआई एक्ट 2005 को मजबूती से लागू कराने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर लम्बे समय से क्रियाशील पंजीकृत सामाजिक संगठन सूचना का अधिकार बचाओ अभियान (सीपीआरआई) के 8 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा बीते नवम्बर महीने में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से भेंटवार्ता कर ...

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