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यूपी के मुख्य सचिव कार्यालय में एक आरटीआई के खुलासे से पुलिस हिरासत में मौतों के आंकड़ों में भारी गिरावट आई है। बीते 6 वर्षों में यूपी में पुलिस हिरासत में हुई मौतों की संख्या की सूचना मांगी गई थी। जिसमें यह खुलाशा हुआ है कि पिछले वर्षों के मुकाबले में ...

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित सामाजिक संगठन येश्वर्यराज की संस्थापिका और आरटीआई कार्यकत्री उर्वशी शर्मा ने यूपी राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त,रजिस्ट्रार,सचिव और उपसचिव को अलग-अलग पत्र भेजकर यूपी सूचना आयोग में हर साल केन्द्रीय सूचना आयोग(CIC) की तर्ज पर वार्षिक सम्मलेन बुलाने की मांग की ...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और सभी राज्यों के मंत्रियों को सूचना के अधिकार कानून को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के अंतर्गत मंत्रियों को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित ...

नई दिल्ली। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार के बारे में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार की 210 से अधिक वेबसाइटों ने कुछ आधार लाभार्थियों के नाम और पते जैसी जानकारियां सार्वजनिक कर दी हैं। इसी के सन्दर्भ में यूआईडीएआई ने एक आरटीआई के जवाब में बताया ...

11 सालों में 5 साल का आयोग ने नहीं बनायी सालाना रिपोर्ट लखनऊ. साल 2005 में सूचना कानून लागू होने के बाद यूपी के सरकारी विभागों की पोल खोलने में मदद करने के लिए राज्य सूचना आयोग का गठन किया था। आयोग के गठन के समय शायद ही किसी ने सोचा ...