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नई दिल्ली। केंद्र सरकार और सभी राज्यों के मंत्रियों को सूचना के अधिकार कानून को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित करने के केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) के अंतर्गत मंत्रियों को सार्वजनिक प्राधिकार घोषित ...
Read More »मंत्रियों को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला रद्द: हाईकोर्ट
