कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण राज्य सरकार के अधीन गठित हाई पावर कमेटी ने सात साल तक की सजा के विचाराधीन कैदियों की रिहाई का फैसला लिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी समादेश के पालन में लिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेश ...
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