उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन के बीच बड़ा फैसला लिया है. योगी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों के करीब 1.80 करोड़ बच्चों को उनके घर तक मिडडेमील का राशन पहुंचाने का फरमान जारी किया है. इसके साथ ही सरकार ने अभिभावकों के खाते में 1000 रुपए डालने की भी तैयारी की है. सरकार की तरफ से कन्वर्जन कास्ट के ज़रिए बच्चों को ये राशन उपलब्ध कराया जाएगा.
अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को लॉकडाउन अवधि और ग्रीष्म अवकाश के दौरान (30 जून तक) तक खाद्य सुरक्षा भत्ता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने कहा कि परिवर्तन लागत 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.48 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 6.71 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है. वहीं 1 अप्रैल से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के लिए 4.97 रुपए प्रतिदिन और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 7.45 रुपये प्रतिदिन स्वीकृत है.