यूपी में इ बा..

• एंटी रोमियो स्क्वॉड और, फ्री टेबलेट/स्मार्ट फोन योजना

• स्कॉलरशिप योजना और शादी अनुदान योजना

• मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और बीसी सखी योजना

• वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना और यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना

नकारात्मक मानसिकता वाली एक लोक गायिका हैं, नेहा सिंह राठौर, जो “यूपी में का बा” गाकर चर्चा में आईं। उनके बारे में हम लिखना तो नहीं चाह रहे थे, मगर जब उन्होंने हालिया कानपुर की घटना को लेकर “यूपी में का बा” को दुबारा गाया तो बिहार की मूल निवासी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को यह बताना जरूरी हो गया कि उत्तर प्रदेश की बाबा सरकार में इ बा..!

इस प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार में सूबे की जनता के लिये अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। बस केवल नजरिया बदलने और सकारात्मक सोच रखने की जरूरत है।

कर्मचारी लगते टेंशन, नेताओं को कई पेंशन!

अगर सकारात्मकता की दृष्टि से हम देखें तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए बहुत सी कल्याणकारी योजनाओं को बाबा की सरकार में शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से प्रदेश के बच्चों, महिलाओं, श्रमिकों, किसानों, आर्थिक रूप से गरीब लाभान्वित हो रहे हैं। पहले बात करते हैं होनहार विद्यार्थियों की, जिनके लिए बाबा की सरकार ने स्मार्ट फोन योजना शुरू की है, यहां के युवाओं को एक करोड़ मुफ्त स्मार्टफोन एवं टेबलेट उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक, ग्रेजुएशन, पॉलिटेक्निक, मेडिकल, पैरामेडिकल और कौशल विकास मिशन की ट्रेनिंग लेने वाले अभ्यर्थियों को स्मार्ट फोन/टेबलेट दिया जा रहा है।

इसके अलावा सेवा क्षेत्र से जो नागरिक जुड़े हैं, उनको भी इस योजना का लाभ मिल रहा है। यूपी स्कॉलरशिप योजना में कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। इससे आर्थिक तंगी के कारण जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। उनकी पढ़ाई की राह आसान हो रही है।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। फलस्वरूप यूपीएससी, यूपीपीएससी, जेईई, नीट आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपी के विद्यार्थी सफल हो रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों की शादी आर्थिक तंगी कारण नहीं हो पा रही थी। लिहाजा बाबा की अगुवाई वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना शुरू की और बिटिया की शादी में 51000 की धनराशि दे रही है।

मजदूरी छूटे या पढ़ाई, पानी औरत को ही लाना है…

यूपी के श्रमिकों को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाना न पड़े। इसके लिए मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना का संचालन किया जा रहा है और प्रवासी श्रमिकों को यूपी में ही रोजगार मिल रहा है। बिजली का बिल जमा करने में अक्षम शहरी उपभोक्ताओं के लिए यूपी आसान किस्त योजना शुरू की गई है। शहरी क्षेत्र के लोग 12 और ग्रामीण उपभोक्ता 24 किस्तों में अपना बिजली का बिल जमा कर सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बैंकिंग की सुविधा से जोड़ने के लिए बीसी सखी योजना का संचालन यूपी में किया जा रहा है, इससे महिलाओं को जहां रोजगार मिला है, वहीं घर बैठे महिलाएं बैंकिंग सेवा का लाभ भी उठा रही हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता का देहांत हो गया था। उनके लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की गई है और बच्चे की पढ़ाई-लिखाई से लेकर शादी-विवाह तक खर्च सरकार ने उठाने का निर्णय लिया है।

क्यों झेल रही निराशा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा?

गांव और वहां के किसान खुशहाल रहे हैं। इसके लिए यूपी फ्री बोरिंग योजना चलाई जा रही है, जिससे लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई की सुविधा से वंचित न होना पड़े। वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना में विशेष प्रोडक्ट के उत्पाद के लिए कच्चा माल़, डिजाइन, प्रशिक्षण, तकनीक एवं बाजार उपलब्ध कराया गया है, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला है। यूपी मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बेटियों को स्वलंबी बनाया जा रहा है। मातृशक्ति को जागरूक करने के लिए यूपी के 75 जिलों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के तह 30000 रूपये की धनराशि प्रदान की जा रही है। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना में आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों के जन्म होने पर 50,000 रूपये की आर्थिक सहायता राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। वहीं बेटी की मां को भी 5100 रूपये की धनराशि वित्तीय सहायता के तौर पर मिल रही है। इसके बाद जब लड़की छठी कक्षा में पहुंचेगी तब माता-पिता को 3,000 रुपये, 8 वीं कक्षा में 5000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000 रुपये और 12 वीं कक्षा में 8,000 रुपये दिए जाएंगे। लड़की के 21 वर्ष की आयु होने तक लड़की के माता-पिता को 2 लाख रुपये का कुल धनराशि दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत यूपी के 15 लाख रिक्शा वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, निर्माण कार्य आदि दिहाड़ी प्रत्येक श्रमिक को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। साथ ही मार्जिन मनी सब्सिडी भी मिल रही है। लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बाबा की सरकार ने कन्या सुमंगला योजना शुरू की है, जिसके तहत लड़कियों को 15000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

जागरुकता से खत्म होगी दहेज जैसी कुरीति!

यूपी के लोगों को राशन गेहूं ,चावल ,चीनी आदि रियायती दरों पर देने के लिए कार्ड बनाये जा रहे हैं। परिवारों की आर्थिक स्थिति और आय के अनुसार एपीएल, बीपील, राशन कार्ड बनाये जाते है। देश के लोगों को अचल सम्पति पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, भार मुक्त प्रमाण पत्र, 12 साला एवं विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि आदि आसानी से मिल सके। इसके लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान की गई है।

राज्य के वृद्धजनों, विकलांग और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। अपनी जमीनों से संबंधित अभिलेख, खेत के कागजात, खेत का नक्शा, भूमि का ब्यौरा, खाता आदि की जानकारी के लिए भूलेख पोर्टल की सुविधा बाबा की सरकार की ओर से की गई है।

गन्ना खेती करने वाले किसानों के लिए ऑनलाइन गन्ना पर्ची की व्यवस्था यूपी में की गई है। यही नहीं, प्रदेशवासियों को अगर किसी तरह की दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए जनसुनवाई पोर्टल का भी संचालन प्रदेश सरकार की ओर से किया जा रहा है, लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एंटी रोमियो स्क्वॉड के तहत मनचलों पर लगाम कसी जा रही है।

जहां पर 100 प्रतिशत समाधान होता है। बताईये, यूपी के लोगों के लिए इतना सबकुछ होने के बाद भी एक मोहतर्मा कह रही हैं, यूपी में ‘ यूपी में का बा”। 25 करोड़ की आबादी वाले विशालकाय यूपी में अगर कहीं पर आकस्मात कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए पूरे यूपी का बा की मोहतर्मा दोष दे देती हैं।

नोट : लेखक ने दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और अमर उजाला समाचार पत्र में करीब 20 वर्षों तक लेखन संबंधी कार्य किया है।