यूपी ने पेश किया उदाहरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर का सूत्र दिया था। इस पर क्रियान्वयन हेतु अब तक के सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसके प्रति सजग रहे है। वह केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करते है। इसके सार्थक परिणाम भी हुए है। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने कोरोना काल खण्ड में सेवा के साथ साथ अपने विकास कार्यों के माध्यम से देश और दुनिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जहां पूरी दुनिया में कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई,वहीं उत्तर प्रदेश में इस वर्ष जुलाई माह में विगत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्ति मात्र तीन प्रतिशत कम है। इसका मतलब है कि कोरोना से लड़ते हुए और बाढ़ से जूझते हुए भी राजस्व प्राप्ति की ओर पूरी तरह से अग्रसर हैं।

प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्याें को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे,बुन्देलखण्ड एक्सपे्रसवे,गंगा एक्सप्रेसवे व मेट्रो के कार्याें को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया गया है। आजादी के बाद से वर्ष दो हजार सोलह तक केवल बारह मेडिकल काॅलेज ही उत्तर प्रदेश में थे। विगत तीन वर्षाें के दौरान उन्नीस नए मेडिकल काॅलेज का निर्माण कार्य व दो नए एम्स का निर्माण प्रगति पर है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में दो करोड़ इकसठ लाख परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराया गया। तीस लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास उपलब्ध कराने का कार्य किया गया। आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ जरूरतमंदों को प्राप्त हो रहा है।

वर्तमान सरकार द्वारा तीन लाख नौजवानों को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी देने का कार्य किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश भी तेजी से प्रयास कर रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी विचार के अनुरूप जम्मू कश्मीर में सुधार किया,वहां भारतीय संविधान पूरी तरह लागू हुआ। तीन तलाक से मुस्लिम महिलाओं को मुक्ति दिलाई,उत्पीड़ित शरणार्थियों को न्याय दिया। भारत दुनिया में मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाला देश माना जाता है।

नागरिकता संशोधन कानून के रूप में यह स्पष्ट हुआ कि हम दुनिया में पीड़ित व प्रताड़ित मानवता के साथ सदैव खड़े रहेंगे। पाकिस्तान,बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो वहां पर प्रताड़ित व अपमानित थे,उनके सामने अपनी उपासना विधि को सुरक्षित रखने का संकट था। भारत ने संकट के समय में उनके साथ खड़े होने के साथ नागरिकता संशोधन के माध्यम से उन्हें सुरक्षित वातावरण देने का कार्य किया है। देश में लोकतांत्रिक तरीके से संविधान सम्मत और सर्वस्वीकार्य फैसले लिए जा सकते हैं। श्रीराम जन्मभूमि के सम्बन्ध में मा उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस बात को सिद्ध करता है। कोरोना काल खण्ड में प्रधानमंत्री ने एक लाख सत्तर हजार करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से देश की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना को प्रारम्भ किया। इसके माध्यम से अस्सी करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश में अठारह करोड़ लोगों को अनवरत महीने में दो बार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रमिकों,स्ट्रीट वेण्डरों, गरीब,प्रवासी कामगारों श्रमिकों को खाद्यान्न और भरण पोषण भत्ता उपलब्ध करावाने का कार्य किया गया है। स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखना है तो हमें भारत को एक महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से देश और प्रदेश सशक्त हो रहे हैं। स्वदेशी और स्वावलम्बन के महत्व के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना को आगे बढ़ाया गया है। हर जनपद में एक उत्पाद को चिन्हित कर उसकी ब्राण्डिंग, मार्केटिंग,डिजाइनिंग और उसको तकनीक के साथ जोड़कर वैश्विक बाजार में उसे आगे बढ़ाने का कार्य मजबूती से हुआ है।

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री