आत्मनिर्भर भारत में यूपी का योगदान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रभावी रूप में आगे बढ़ रहा है। कोरोना वैक्सीन का अविष्कार इसका तात्कालिक प्रमाण है। इसके साथ अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है।

इसमें उत्तर प्रदेश का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रारम्भ से ही इस दिशा में प्रयास कर रहे है। गणतंत्र दिवस समारोह में उन्होंने इसका पुनः उल्लेख किया। इसके माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने सकारात्मक सन्देश देने का प्रयास किया है।

निर्धन कल्याण पैकेज

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्धन कल्याण पैकेज के माध्यम आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। उसमें ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ जैसी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। पिछली सरकारों ने परम्परागत उद्योगों को हाशिये पर रख दिया था।

वर्तमान राज्य सरकार ने इनकी महत्ता को समझते हुए इसे आगे बढ़ाने का कार्य किया। राज्य में अवस्थापना सुविधा और सुरक्षा का एक बेहतर माहौल तैयार किया गया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं।

कृषक कल्याण

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले छह वर्षो में किसानों के लिए अभूतपूर्व कार्यक्रम चलाये गये हैं। उससे किसानों की स्थिति में काफी सुधार आया है। किसानों के हितों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आदि योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को लागत का डेढ़ गुना लाभ एमएसपी के माध्यम से दिया जा रहा है।

यूपी में किसान सम्मान

उत्तर प्रदेश में दो करोड़ पैंतीस लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को छह हजार रुपये की धनराशि सालाना उनके खाते में प्रेषित की जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

गन्ना किसनों का भुगतान

प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना किसानों का एक लाख पन्द्रह हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कोरोना कालखण्ड में प्रदेश की एक सौ उन्नीस चीनी मिलों को कुशलतापूर्वक संचालित किया गया।

अभ्युदय का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बसन्त पंचमी के अवसर पर अभ्युदय योजना का शुभारम्भ किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के युवाओं के लिए इस योजना के अन्तर्गत निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। विगत लगभग चार वर्षाें के दौरान चार लाख युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ा गया है।