कृषक कल्याण के लिए कटिबद्ध योगी सरकार

केंद्र व उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकारों ने कृषक कल्याण के अनेक कारगर कदम उठाए है। किसानों को पहली बार डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया गया। करोड़ों किसानों को किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किया जा रहा है। यूरिया के लिए पिछली सरकारों के समय किसानों को लम्बी लाइनों में लगना पड़ता था,लाठीचार्ज की नौबत आती थी,लेकिन यूरिया मिलने की गारंटी नहीं थी। क्योंकि उसकी कालाबाजारी होती थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने नीम कोटिंग कराई। इससे कालाबाजारी रुकी। किसानों तक आसानी से यूरिया पहुंचने लगी। मृदा परीक्षण अभियान चलाया गया। स्वायल हेल्थ कार्ड बनाये गए। इससे किसानों का लाभ हुआ। सरकार कोल्ड स्टोरेज,भंडारण गृह का निर्माण करा रही है। चार दशकों से लम्बित सिंचाई योजनाएं पूरी की गई। कृषि क़ानून से किसानों के अधिकार बढ़ाये गए। कृषि मंडी व न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम रखते हुए किसनों को बेहतर विकल्प उपलब्ध कराया गया।

यूपी में किसान कल्याण

कृषि के संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को लेकर कार्य कर रही है। प्रदेश के किसानों को एमएसपी दिया जा रहा है। उन्हें बीज,खाद व सिंचाई की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए गोबर से सीएनजी बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।

गोआश्रय में CNG

प्रदेश सरकार ने गोआश्रयों की आमदनी बढ़ाने का निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिन गोआश्रय स्थलों में एक हजार गोवंश हैं,वहां सीएनजी बनाने के लिए इण्डियन ऑयल काॅरपोरेशन से बात की जाएगी। सीएनजी के उत्पादन से ये गोआश्रय स्थल आय के केन्द्र बन सकते हैं। इसे ध्यान में रखकर योजना बनाई जाएगी।

72 घण्टे में भुगतान

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धान क्रय केन्दों में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उनका भुगतान 72 घण्टे के अन्दर सुनिश्चित किया जाए। देर होने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। गन्ना किसानों से गन्ने की खरीद समय से सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रदेश के सभी जनपदों में संवाद किया जाए। उनसे आगामी आठ दिसम्बर को प्रस्तावित बन्द के सम्बन्ध में भी वार्ता की जाए।

आत्मनिर्भर पैकेज का लाभ

उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर पैकेज का लाभ प्रत्येक लाभार्थी को समय से प्राप्त होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेशकों को सभी बुनियादी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्योगों को भी अच्छा माहौल देकर ही हम उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के सहभागी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगों के दृष्टिगत कुशल जनशक्ति तैयार की जाए। उन्होंने जीएसटी संग्रह के सम्बन्ध में बैठक करने के निर्देश देते दिए। कहा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, अतः यहां पर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी संग्रह हो सकता है। इस पर रणनीति बनाकर कार्य किया जाएगा।