राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ram Nath Kovind) ने सोमवार को जम्मू और कश्मीर सरकार से संबंधित संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो प्रदेश में हिंदुस्तान का संविधान लागू करने का प्रावधान करता है. राष्ट्रपति ने संविधान (जम्मू कश्मीर में लागू) आदेश 2019 जारी किया जो तत्काल असर से लागू गया. यह जम्मू और कश्मीर में लागू आदेश 1954 का जगह लेगा. इसमें बोला गया है कि संविधान के सभी प्रावधान जम्मू और कश्मीर प्रदेश में लागू होंगे.
सरकार ने बोला कि राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 367 में उपबंध 4 जोड़ा है, जिसमें चार परिवर्तन किये गए हैं. इसमें बोला गया है कि संविधान या इसके उपबंधों के निर्देशों को, उक्त प्रदेश के विषय में संविधान व उसके उपबंधों को लागू करने का आदेश माना जायेगा.
27 जुलाई: समाचार आई कि केंद्रीय सशस्त्र बल की सौ कंपनियां जम्मू और कश्मीर में तैनात होंगी ताकि वहां संभावित आतंकी घटनाओं से निपटा जा सके
28 जुलाई : कश्मीर में बढ़ी हलचल के बाद पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने बोला कि केन्द्र को चेताया था कि 35 ए पर कोई कार्रवाई उसे भारी पड़ेगी
29 जुलाई : श्रीनगर के एसएसपी का एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें यहां की मस्जिद व प्रबंधन समितियों के बारे में जानकारी मांगी गई, जिससे चर्चा फैल गई कि सरकार 35 ए पर कुछ करने जा रही है
30 जुलाई : गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लोगों से जम्मू कश्मीर के विशेष प्रदेश के दर्जे के बारे मे फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने को कहा
1 अगस्त : राज्य में 280 सैन्य बलों की कंपनियां तैनात करने की समाचार आई जिसे बाद में गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया. यहां के दशा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारुख अब्दुल्ला पीएम मोदी से मिले
2 अगस्त : अमरनाथ यात्रा को 14 दिन पहले ही खत्म कर दिया गया, साथ ही यात्रा के रास्ते में बहुत बड़ी मात्रा में बारूद मिला
3 अगस्त : इंडियन आर्मी ने दावा किया कि उसने पाकिस्तानी सैनिक व आतंकियों के बड़े धमाके की योजना को ध्वस्त कर दिया है, 1400 गैर लोकलविद्यार्थी, पर्यटक, अमरनाथ यात्री और अन्य को घाटी से हटाया गया
4 जुलाई : गृह मंत्री अमित शाह ने नयी दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार समेत बड़े अधिकारियों से मीटिंग की. कश्मीर में फारुख अब्दुल्ला के घर पर सभी दलों की मीटिंग बुलाई गई. देर रात महबूबा मुफ्ती, उमर व फारुख अब्दुल्ला को नजरबंद कर दिया गयाराज्य में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड बंद कर दिया गया, सभी अफसरों को सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराए गए