छोटे शहरों को भी मिल सकता है अमृत योजना का तोहफा

लखनऊ। छोटे शहरों को सरकार की अमृत योजना का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार अमृत प्लस योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। इसकी जानकारी केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में दी। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इस योजना में एक लाख के ऊपर की आबादी वाले शहरों को लिया गया, अब अमृत प्लस योजना में 50,000 से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों को लेने पर विचार किया जा रहा है।

अमृत योजना को लेकर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अमृत योजना , स्मार्ट सिटी व प्रधानमंत्री आवास योजना के तीन साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
इस कार्यक्रम में देशभर के मेयर, चेयरमैन, नगर आयुक्त व इससे संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह योजना जून 2015 में शुरू की गई। इसमें देशभर के कुल 500 शहरों को लिया गया। इसमें उत्तर प्रदेश के 60 शहर हैं। इस योजना का मुख्य मकसद शहरी लोगों को स्वच्छ पेयजल, सीवर का कनेक्शन देने के साथ ड्रेनेज व्यवस्था में सुधार लाना है। अमृत योजना की सफलता को देखने हुए उनके मन में विचार आया है कि छोटे शहरों के लिए अमृत प्लस नाम से योजना शुरू कर उनके विकास का काम शुरू कराया जाए।

योजना की तीसरी वर्षगांठ

स्मार्ट सिटी, अमृत व प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर राजधानी में शुक्रवार से दो दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। इसमें देश भर के स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित 100 शहरों के मेयर व अफसर शामिल हुए। इसका उद्घाटन केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया। इसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी प्रधानमंत्री आवास योजना में अच्छा काम करने वालों को पुरस्कार भी दिया। इस मौके पर स्मार्ट सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए नया वित्तीय मॉडल सीआइटीआइआइएस प्रोग्राम लांच किया। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत व स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अलग-अलग पैनल डिस्कशन हुए। इस कार्यशाला में करीब 1400 से अधिक मेहमान शामिल हुए।