केंद्रीय बजट एवं यूपी का बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में नींव का पत्थर- कौशल किशोर

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया और 23 फरवरी को उत्तर प्रदेश के वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश का बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया।

केंद्र एवं प्रदेश सरकार के बजट को जनमानस तक पंहुचाने के लिए लखनऊ में संसदीय क्षेत्र मोहनलालगंज के अंतर्गत विधानसभा मोहनलालगंज में क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर व क्षेत्रीय विधायक अमरेश रावत ने प्रेस वार्ता आयोजित कर केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश के जनकल्यालकारी बजट के बारे में प्रेसवार्ता की।

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केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने केंद्र सरकार के बजट की सराहना करते हुए कहा कि बजट में हर वर्ग हर समाज का ध्यान रखा गया है, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट गरीब, वंचित, आदिवासी समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, किसानों, युवाओं, महिलाओ, व्यापारियों, मजदूरों सभी के लिए हितकारी है वहीं भारत को विकसित भारत बनाने, आत्मनिर्भर भारत बनाने और हर क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 बनाने में नींव का पत्थर साबित होगा।

कौशल किशोर ने केंद्र सरकार के बजट के बारे में बताते हुए कहा बजट की सात प्राथमिकताएं ‘सप्‍तऋषि’ है जिसमे समावेशी विकास, अंतिम छोर-अंतिम व्‍यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा और निवेश, निहित क्षमताओं का विस्‍तार, हरित विकास, युवा शक्ति तथा वित्‍तीय क्षेत्र शामिल हैं। कौशल किशोर ने केंद्रीय बजट के निम्न बिंदुओं को बताया..

• योजना के तहत ग़रीबों के लिए मुफ़्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है जिसमें अगले एक साल तक मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपये सरकार खर्च करेगी।
• वर्ष 2014 से स्‍थापित मौजूदा 157 चिकित्‍सा महाविद्यालयों के साथ ही संस्‍थानों में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे।
• केन्‍द्र अगले तीन वर्षों में 3.5 लाख अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 740 एकलव्‍य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्‍यापकों तथा सहयोगी कर्मचारियों को नियुक्‍त किया जाएगा।
• पीएम आवास योजना के लिए परिव्‍यय 66 प्रतिशत बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये किया गया ( वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) हेतु 48,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया था जिसे इस बार तेजी से बढ़ाकर 79000 करोड़ कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हाउसिंग फॉर ऑल मतलब देश के सभी लोगो के पास अपना पक्का घर हो इसके लिए हमारी सरकार उन लोगों को घर बनाने के लिए राशि देती है जिनके पक्के घर नहीं हैं।
• 25 जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई थी, इसके तहत शहरी इलाकों में साल 2022 तक जरूरतमंदों, पात्रों को पक्के घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था यह योजना 2022 में खत्म होने वाली थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट अगस्त 2022 में योजना का विस्तार 2 साल और कर दिया है, अब यह योजना मार्च 2024 तक लागू है इसी तरह पीएम आवास योजना (ग्रामीण) को दिसंबर 2021 में ही साल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मोदी जी का साफ संदेश है हाउसिंग फॉर ऑल
• शहरी आधारभूत ढांचा विकास के लिए हर साल 10 हज़ार करोड़ रुपये
• सेप्टिक टैंकों और नालों से मानव द्वारा गाद निकालने या सफाई का काम पूरी तरह से मशीन आधारित करने के लिए शहरों को तैयार किया जाएगा।
• रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत निधि का प्रावधान, जो 2013-14 में उपलब्‍ध कराई गई धनराशि से 9 गुना अधिक और अब तक की सर्वाधिक राशि है।
• पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत, पीएम प्रणाम योजना की शुरूआत होगी यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी इसके अलावा गोबर्धन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी, अगले 3 सालों में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी, इसके लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर वितरित सूक्ष्‍म उर्वरक और कीट नाशक विनिर्माण नेटवर्क तैयार करते हुए 10,000 बायो-इनपुट रिसोर्स केन्‍द्र स्‍थापित किए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 को अगले तीन वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल सम्‍पन्‍न बनाने के लिए शुरू की जाएगी और इसमें उद्योग जगत 4.0 से संबंधित नई पीढ़ी के आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्‍स, मेकाट्रॉनिक्‍स, आईओटी, 3डी प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे पाठ्यक्रम शामिल किए जाएंगे। इसमें अगले 3 सालों में लाखों युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।
• विभिन्‍न राज्‍यों से कुशल युवाओं को अंतरराष्‍ट्रीय अवसर उपलब्‍ध कराने के लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्‍थापित किए जाएंगे।
• नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी ताकि भौगोलिक, भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता और उपकरण-अज्ञेय पहुंच को सुगम बनाया जा सके।
• ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना, इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी जो अवसरों की नई श्रृंखला, व्यवसाय मॉडल और रोजगार क्षमता के विकास में मदद करेगा। साथ ही लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम, प्रिसिजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और हेल्थकेयर जैसे ऐप्स का भी विकास किया जायेगा।
• युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री-स्‍टार्टअप्‍स शुरू कर सकें, इसके लिए कृषि वर्धक निधि की स्‍थापना की जाएगी जिसमें गांव के युवाओं और अन्य युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, यह किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की दिशा में सरकार का कार्य है इससे अब हमारे किसान सिर्फ फसल उत्पादन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि कृषि स्टार्ट अप और एग्री बिजनेस के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का भी काम करेंगे।
• कृषि ऋण के लक्ष्‍य को पशुपालन, डेयरी और मत्‍स्‍य उद्योग को ध्‍यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाया जाएगा मतलब कृषि के लिए क़र्ज़ का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।
• सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके ज़रिए 63 हज़ार एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा।
• पीएम मत्‍स्‍य संपदा योजना की एक नई उप-योजना को 6,000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश के साथ शुरू किया जाएगा, जिसका उद्देश्‍य मछली पालकों, मत्‍स्‍य विक्रेताओं और सूक्ष्‍म तथा लघु उद्योगों को अधिक सक्षम बनाना है। इससे मूल्‍य श्रृंखला दक्षताओं में सुधार लाया जाएगा तथा बाजार तक पहुंच को बढ़ाया जाएगा।
• नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रूपये कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक के आय वाले व्यक्तियों को कोई कर का भुगतान नहीं करना होगा।
• महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा – महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू होगी इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी।
• रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, वाटर एरो ड्रोन बनाए जाएंगे।
• पर्यटन को बढ़ावा, 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा, राज्यों को राजधानी में Unity Mall खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसके तहत वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा।
• सूक्ष्‍म, लघु और मध्‍यम उद्यम, बड़े व्‍यवसाय और चेरिटेबल ट्रस्‍टों के लिए निकाय डिजीलॉकर की स्‍थापना की जाएगी, जिससे जरूरी दस्‍तावेज़ों को ऑनलाइन शेयर करने और सुरक्षित रखने में आसानी होगी।

वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से ₹126 लाख करोड़ के 7,400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं।

• स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ
• उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
• 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण कराया गया।
• पीएम सुरक्षा बीमा और पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवर।
• पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को ₹2.2 लाख करोड़ का नकद हस्तांतरण किया गया।
• प्रति व्‍यक्ति आय करीब 9 वर्षों में दोगुनी होकर 1.97 लाख रुपये हो गई है।
• भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था का आकार बढ़ा है और यह पिछले 9 साल में विश्‍व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यवस्‍था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्‍यस्‍था बन गई है।
• कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन में सदस्‍यों की संख्‍या दोगुनी से अधिक होकर 27 करोड़ तक पहुंच गई है।

केंद्रीय राज्यमंत्री कौशल किशोर ने उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए प्रस्तुत वर्ष 2023-24 बजट रोजगार परक, मध्यम वर्ग, हर समाज के गरीब वर्ग के लिए हितकारी है।

उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33 लाख करोड़ से अधिक के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ उत्तर प्रदेश के लिए आज प्रस्तुत बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेगा। यह बजट मध्यम वर्ग, गरीब, वंचित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसानों, नौजवानों, छात्रों, मजदूरों, महिलाओ और समाज के हर वर्ग के लिए हितकारी बजट है।

अध्यात्म और एडवेंचर के लिए डेवलप होगा छान पत्थर दरी जलप्रपात

कौशल किशोर ने विपक्ष द्वारा बजट पर हमलावर होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में इस बजट से विपक्ष में बड़ी तेजी से खलबली मची हुई है इसलिए विपक्ष जानबूझकर बजट का विरोध कर रहा है इसका मतलब है वह मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, किसानों, मजदूरों, नौजवानों, छात्र छात्राओं, महिलाओं, वंचित वर्ग और पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हित का विपक्ष विरोध करने का काम कर रहा है।

प्रेस वार्ता के दौरान मोहनलालगंज विधायक अमरेश रावत ने केंद्रीय एवं उत्तर प्रदेश के बजट को हर वर्ग के लिए हितकारी बताते हुए उत्तर प्रदेश के बजट के निम्न बिंदुओं को बताया..

• प्रदेश के छात्र-छात्राओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन के लिए 3600 करोड़ रुपये देने का एलान किया गया है।
• वाराणसी-गोरखपुर में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपये का एलान।
• चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ रुपये का एलान।
• स्वास्थ्य व्यवस्था पर 12,650 करोड़ रुपये खर्च का एलान।
• प्रदेश में फार्मा पार्कों की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये देने का एलान।
• उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने के उद्देश्य के तहत 14 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
• लखनऊ विकास क्षेत्र तथा प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों के विकास क्षेत्र तथा नगर क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं का विकास तथा वाराणसी एवं अन्य शहरों में रोप-वे सेवा विकसित किये जाने हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• कानपुर मेट्रो रेल परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 585 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2023- 2024 में 1306 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल परियोजना के कियान्वयन हेतु 100 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण / नये शहर प्रोत्साहन योजना हेतु 3,000 करोड़ रूपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
• उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 14 सितम्बर, 2019 से लागू है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार किया गया है। योजना के अन्तर्गत दुर्घटनावश मृत्यु व दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है। योजना हेतु 750 करोड़ रूपये की बजट व्यवस्था की गई है।
• निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1000 बालक व बालिकाओं के लिये कक्षा 06 से कक्षा-12 तक अध्ययन हेतु अटल आवासीय विद्यालय निर्माणाधीन हैं । इन विद्यालयों का संचालन आगामी सत्र 2023 2024 से प्रारम्भ किया जाना है। अवशेष निर्माण कार्य हेतु 63 करोड़ रूपये तथा उपकरण आदि के क्रय हेतु लगभग 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिक के संस्थागत प्रसव की दशा में निर्धारित तीन माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि एवं रूपये 1000 को चिकित्सा बोनस तथा पंजीकृत पुरूष कामगारों की पत्नियों को रूपये 6000 एकमुश्त में दिये जाने का प्रावधान है।
• अधिकतम दो नवजात शिशुओं के पोष्टिक आहार हेतु लड़का पैदा होने पर एकमुश्त रूपये 20,000 तथा लड़की पैदा होने की स्थिति में रूपये 25,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किया जायेगा।
• जन्म से दिव्यांग बालिकाओं को रूपये 50,000 बतौर सावधि जमा जो 18 वर्ष के लिए होगा, भुगतान किये जाने का प्रावधान है।
• शक्ति पीठ माँ शाकुम्भरी देवी मन्दिर के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। प्रयागराज के समेकित विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
• बौद्ध परिपथ के समेकित पर्यटन विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 40 करोड़ रूपये, बुन्देलखण्ड का समेकित पर्यटन विकास हेतु 40 करोड़ रूपये, शुकतीर्थ धाम का समेकित पर्यटन विकास हेतु 10 करोड़ रूपये, प्रदेश में युवा पर्यटन को बढ़ावा देना हेतु 2 करोड़ रूपये उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म, लखनऊ बोर्ड की स्थापना हेतु 2.50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
• खेलो इंण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिये 30 करोड़ रूपये व प्रदेश में निजी सहभागिता से खेल अवस्थापनाओं के निर्माण हेतु 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार योजना हेतु 15 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।
• खेल विकास कोष की स्थापना हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ में मेजर ध्यान चन्द्र खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।