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लोकसभ के बाद राज्यसभा में भी नागरिकता संशोधन बिल 2019 पास हो गया. राज्यसभा में यह 105 के बदले 125 वोटों से पारित हुआ. इस विधेयक के पारित होने के बाद असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने देश के निजी टीवी चैनलों को एक परामर्श जारी किया है.
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टीवी चैनलों को एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि वह ऐसी सामग्री का प्रसारण करने में सावधानी बरतें, जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलने की आशंका हो. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी सीएबी के पारित होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में हो रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर यह एडवाइजरी जारी की गई है.
एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा है, “सभी टीवी चैनलों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी सामग्री के प्रति विशेष सावधानी बरतें, जिनसे हिंसा को प्रोत्साहन मिलता हो या उससे हिंसा भड़कती हो, या कानून-व्यवस्था बनाए रखने में समस्या उत्पन्न होने की आशंका हो या जो राष्ट्रविरोधी व्यवहार को बढ़ावा दे रही हो.”
परामर्श उन सभी सामग्री पर लागू होता है, जो देश की अखंडता को प्रभावित करती हैं. इसलिए सुनिश्चित करें कि कोई भी ऐसी सामग्री प्रसारित न हो जो इन संहिताओं का उल्लंघन करती है. सभी निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से अनुरोध किया जाता है कि परामर्श का वे सख्ती से पालन करें.
