जनपद में उज्ज्वला योजना के तहत हैं 10,234 लाभार्थी परिवार : नोडल अधिकारी
औरैया। पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड कार्ड धारकों और अंत्योदय कार्ड धारकों के बाद सरकार ने अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डा. अर्चना श्रीवास्तव ने बताया – अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थी परिवारों को भी योजना के तहत हर वर्ष पांच लाख रुपए तक का निशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। यह सुविधा सरकारी और निजी चिकित्सालयों समेत योजना से आबद्ध जनपद के 11 चिकित्सालय में उपलब्ध होगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी परिवार के हर सदस्य को जन सुविधा केंद्र से निशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा।
आयुष्मान भारत योजना के नोडल व उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सलभ मोहन ने बताया आयुष्मान भारत योजना के 1,59,889 लाभार्थी परिवार पहले से ही हैं। शासन से मिली नई गाइड लाइन के मुताबिक इनमें उज्ज्वला योजना के 10234 लाभार्थी परिवारों को और जोड़ा गया है। बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर परिवारों को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन मय सिलेंडर उपलब्ध कराए गए थे। इन परिवारों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के बाद जनपद में योजना का दायरा और बढ़ जाएगा और पांच लाख रुपए तक के निशुल्क उपचार की सुविधा इन परिवारों को भी मिल सकेगी।
आयुष्मान भारत योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ ज्योतींद्र मिश्रा ने बताया इससे पहले जनपद के 51,504 अंत्योदय कार्ड धारकों और 5,127 पंजीकृत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड कार्ड धारकों को भी योजना में शामिल किया गया था। इनमें से करीब 14171 अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों के 26897लोगो ने अपना आयुष्मान कार्ड भी बनवा चुके हैं।
एक सप्ताह बढ़ाया गया आयुष्मान पखवाड़ा : आयुष्मान भारत योजना के नोडल अधिकारी ने बताया कि जनपद में 4 मई से तक आयुष्मान पखवाड़े के तहत विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं, शासन से 18 मई तक आयुष्मान पखवाड़ा का आयोजन करने के निर्देश हैं लेकिन स्थानीय स्तर पर यह पखवाड़ा 24 मई तक चलाया जाएगा। सीएमओ औरैया ने अपील की है कि अब तक आयुष्मान कार्ड से वंचित लाभार्थी हर हाल में जन सुविधा केंद्र से अपना कार्ड बनवा लें। इसके लिए वह अपना आधार कार्ड और राशन कार्ड साथ लेकर जाएं। आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा सरकार की ओर से पूरी तरह निशुल्क है।
रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर