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लखनऊ। राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनओं में जो भी बेहतर हो उसका लाभ सैनिक आश्रितों को उपलब्ध कराना चाहिए. उन्होने आयुष्मान भारत योजना, राज्य सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना, कन्या सुमंगला योजना सहित अन्य कई लाभकारी योजनओं का विशेष उल्लेख किया। कहा कि सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को राज्य एवं केन्द्र संचालित जनहित योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास होना चाहिए।
आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि प्रबन्ध समिति की ऊंचासवीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में दस मदों पर विचार-विमर्श किया गया। इसमें पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याणार्थ नवीन योजनाओं के संचालन पर प्रस्ताव, अटारी प्रक्षेत्र के रख-रखाव पर हो रहे व्यय, सरोजनी नगर में सैनिक स्कूल के समीप शेष बची टीसीएल निधि की तथा गहरू ग्राम स्थित कृषि भूमि के समुचित उपयोग के विषय मुख्य रूप से शामिल रहे।
पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए समिति ने नवीन योजनओं के संचालन पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए, जिनमें चिकित्सा व्यय अनुदान, प्राकृतिक आपदा अनुदान, अनाथ बच्चे को एकमुश्त सहायता, सैनिक के दिव्यांग आश्रित को अनुदान शामिल किए गए।
राज्यपाल ने प्रदेश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के हित में संचालित योजना की जानकारी बैठक में जिलाधिकारी लखनऊ के प्रतिनिधि के तौर पर उपस्थित एडीएम प्रशासन, लखनऊ से की। उन्होंने निधि के सचिव ब्रिगेडियर रवि का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित कराते हुए कोरोना में अनाथ हुए सैनिकों के बच्चों की सूची और इसके साथ ही सैनिक विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सूची भी तैयार कराकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उपयोगार्थ प्राप्त कराने को कहा।
गहरू ग्राम की कृषि योग्य भूमि पर वन-विभाग के अधिकारी द्वारा नर्सरी लगाकर आय प्राप्त करने का सुझाव दिया गया।
बैठक में राज्यपाल ने तेरह सैनिक विधवा लाभार्थियों को एक लाख रूपये का चेक तथा अंगवस्त्र प्रदान किए। बैठक में राज्यपाल जी ने 100 प्रतिशत विकलांग सैनिकों के उपचार हेतु पीआरसी किरकी, पूना को रू 8 लाख तथा पीआरसी मोहाली, पंजाब को रू 10 लाख का अनुदान प्रदान दिया। यहाँ गौर तलब है कि उप्र सरकार द्वारा इस अनुदान हेतु प्रति सैनिक 1.0 लाख प्रदान किया जाता था जो कि अब बढ़ाकर प्रति सैनिक रू0 1.5 लाख कर दिया गया है।
