आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत प्लास्टिक कार्डों का शत-प्रतिशत वितरण कराया जाये : मुख्य सचिव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये हैं कि विकास कार्यों एवं कल्याणकारी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। उन्होंने जनपद प्रतापगढ़ के जिला पंचायत अधिकारी को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य न करने पर आगामी 15 दिन में अपेक्षित सुधार लाने का समय देते हुये संतोषजनक प्रगति न लाये जाने की दशा में विभागीय कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये हैं।मुख्य सचिव आज लोक भवन में वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के द्वारा विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की जनपदवार समीक्षा कर दे रहे थे।

15 जून से 20 जून तक प्रदेश के समस्त

मुख्य सचिव ने कहा कि आगामी 15 जून से 20 जून तक प्रदेश के समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को आवंटित जनपदों में विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा करने के साथ-साथ सम्बन्धित जनपद की एक तहसील, एक अस्पताल तथा एक गांव का सघन निरीक्षण कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी 20 जून के उपरान्त मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मण्डलीय समीक्षा बैठकों में विकास कार्यों एवं कानून-व्यवस्था तथा कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की जायेगी।

उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत शत-प्रतिशत प्लास्टिक कार्डों का वितरण माह जून के अंत तक करा लिया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने कहा कि शत-प्रतिशत गोल्डन कार्ड भी निर्मित करा लिये जायें। उन्होंने मण्डलायुक्तों को निर्देश दिये हैं कि वे अपनी मण्डलीय समीक्षा बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गहन समीक्षा कर योजना की प्रगति में और अधिक गति लाने के सार्थक प्रयास सुनिश्चित करायें।

2.5 लाख आवास उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर

डाॅ0 अनूप चन्द्र पाण्डेय ने निर्देश दिये कि आगामी वर्ष 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत गरीब आवासहीन व्यक्तियों को शत-प्रतिशत आवास उपलब्ध कराने हेतु युद्धस्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत लगभग 2.5 लाख आवास उपलब्ध कराने हेतु डीपीआर वर्तमान माह जून में ही उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि 09 लाख 77 हजार स्वीकृत आवासों के सापेक्ष शत-प्रतिशत लाभार्थियों को प्रथम किस्त तत्काल उपलब्ध करा दी जाये। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत भी निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने हेतु कार्यों में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने में कोई कोर कसर न उठा रखी जाये।

बेसहारों पशुओं हेतु गौवंश आश्रय

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि बेसहारों पशुओं हेतु गौवंश आश्रय स्थलों के संचालन एवं पशुओं को चारा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग करते हुये इस दिशा में सार्थक कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर में कोई भी निराश्रित पशु घूमते हुये नजर नहीं आने चाहिये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कैटल काॅलोनियों को शहर से बाहर करने के साथ-साथ अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाये जाने के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाहियों में और अधिक तेजी लायी जाये। डाॅ0 पाण्डेय ने प्रदेश में प्लास्टिक, पाॅलिथीन पर प्रतिबंध के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के साथ-साथ पाॅलिथीन निर्माण में लगी इकाइयों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये गेहूं खरीद कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने लक्षित 22 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य को हासिल करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर माइक्रो प्लान के तहत कार्यवाही करने तथा कार्य की प्रगति का अनुश्रवण करने के निर्देश दिये हैं। वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग में अपर मुख्य सचिव नियोजन दीपक त्रिवेदी सहित सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिवगण उपस्थित थे।