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बंद सिनेमाघर दोबारा होंगे चालू

  • मनोरंजन कर का जीएसटी में होगा विलय 

लखनऊ.  प्रदेश सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक सिनेमाघर तथा मल्टीप्लैक्स स्थापित हों जिससे रोजगार के अवसर पैदा हों। ये विचार उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिनेमा मालिकों तथा मनोरंजन कर विभाग के विभागीय अधिकारियों से बैठक के दौरान व्यक्त किए।

बैठक में शामिल व्यापारी,सिनेमा मालिकों ने लम्बित प्रोत्साहन योजनाओं को शीघ्र लागू करने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगभग 700 सिनेमाघर बंद हैं उनकी मल्टीप्लेैक्स में बदलने में आने वाली दिक्कते भी सिनेमा मालिकों ने साझा की।

अपर मुख्य सचिव मनोरंजन कर आर.के. तिवारी ने बताया कि प्रदेश में जीएसटी लागू होने से कर देयता कम होगी। उन्होंने कहा कि 100 रूपये तक के टिकट पर जीएसटी की दर 18 प्रतिशत तथा 100 रुपये से ऊपर के टिकट पर दर 28 प्रतिशत होगी। अभी तक यह दर 40 प्रतिशत थी। श्री तिवारी ने कहा कर देयता कम होने से उसका लाभ उपभोक्ता तथा व्यापारी दोनों को होगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सिनेमा मालिकों को आश्वासन दिया कि उनकी हर समस्या पर सरकार विचार करेगी तथा समाधान खोजा जायेगा। सरकार बन्द सिनेमा घर को चालू करने,उन्हें मल्टीप्लैक्स में बदलने के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करेगी।

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श्री मौर्य ने कहा कि जिलों में नव निर्मित बन्द मल्टीप्लैक्स को चालू करने में आने वाली बाधाओं को निर्धारित मानकों के तहत दूर किया जायेगा। उन्होंने खेद जताया कि अभी तक 58 जिलों में मल्टीप्लैक्स नहीं है। सरकार सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर को प्रोत्साहित कर मल्टीप्लैक्स में बदलने के लिये कार्य करेगी।

बैठक में मनोरंजन कर आयुक्त श्रद्धा मिश्रा, मनोरंजन कर आयुक्त ए.के. त्रिपाठी समेत विभिन्न जिलों से आये सिनेमा मालिक उपस्थित थे।

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