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• सीयूजी सिम अपग्रेड होने से मिल रही हाई स्पीड इंटरनेट सेवा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल और उनके निर्देशन मे ग्राम विकास विभाग संचार व संवाद सिस्टम को अपग्रेड कर योजनाओं के क्रियान्वयन में गति दी जा रही है।
प्रयास यह भी है कि जहां अधिकारियों, कर्मचारियों की पूरी प्रतिभा और योग्यता उपयोग गांव-गरीब के शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक उत्थान व उन्नयन मे में किया जाए, वहीं उनकी सुविधाओं का भी पूरा खयाल रखा जाय। सूचनाओं के आदान-प्रदान में अनावश्यक विलम्ब न हो,इस हेतु भी उप मुख्यमंत्री श्री मौर्य लगातार विभागीय अमले को सजग करते रहते हैं।
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इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जनपदों में तैनात अधिकारियों को उपलब्ध कराए गए CUG नंबरों को 4G/5G नेटवर्क में अपग्रेड करा दिया गया है। 4G/5G सिम मिलने के बाद कार्मिकों को अधिक और तेज स्पीड का मोबाइल डाटा भी उपलब्ध हो रहा है।
जिससे योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर तेजी से अपडेट हो रही है, साथ ही योजनाओं की निगरानी करना भी सुलभ और आसान हुआ है।प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग की ओर से मुख्य विकास अधिकारियों, संयुक्त विकास आयुक्तो पीडी डीआरडीए, जिला विकास अधिकारियों, उपायुक्त (मनरेगा) व खंड विकास अधिकारियों के सीयूजी नंबरों को अपग्रेड कर उन्हें उपलब्ध कराया जा चुका है।
टेक्निकल ऑडिट टीम को भी मिलेंगे सीयूजी नंबर
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा तकनीकी आडिट टीम की भी सुविधाओ व सहूलियतों का ध्यान रखा जा रहा है और
विभाग में टेक्निकल ऑडिट टीम को भी सीयूजी सिम उपबल्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
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विभाग में अधिकारियों एवं कार्मिकों को सीयूजी नंबर उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिकारियों एवं कार्मिकों की हर समय उपलब्धता रहे। इसके साथ ही सीयूजी नंबरों के माध्यम से आम लोगों और विभागीय अधिकारियों के बीच की दूरी को भी कम किया जा सके। ऐसे में आम लोग अपनी किसी भी समस्या के लिए किसी भी समय अधिकारियों तक पहुंच सके। 4G/5G में सिम अपग्रेड होने से तकनीकी रूप से अधिकारी/कार्मिक और सक्षम भी होंगे।
मुख्य विकास अधिकारियों को नेटवर्क कंपनी में पोर्ट/MNP कराने का अधिकार
ग्राम्य विकास आयुक्त जी एस प्रियदर्शी द्वारा सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को बड़ा अधिकार दिया गया है। अब सभी सीडीओ स्थानीय स्तर पर बेहतर सेवा देने वाली नेटवर्क कंपनी में सीयूजी सिम को पोर्ट या MNP करा सकते हैं। अब वो किसी भी नेटवर्क कंपनी के लिए बाध्य नहीं होंगे, बल्कि जो अच्छा नेटवर्क उपलब्ध होगा, उस कंपनी की 4G/5G सिम में नंबर को पोर्ट/MNP करा सकेंगे, और उसकी इंटरनेट सेवा के साथ कॉलिंग सुविधा का बेहतर इस्तेमाल कर सकेंगे। बताया गया कि विभागीय सीयूजी नंबर को अपग्रेड करने का काम तेजी से किया जा रहा है।
खाद्य संस्करण नीति 2023 के अन्तर्गत कई तरह की सुविधाऐं दी जा रही है, जिसमें कोई भी प्रदेश का नौजवान स्वरोजगार करना चाहे तो सरकार उसके साथ खड़ी हैI एक कदम आप बढाइए चार कदम सरकार आगे बढ़कर आपका सहयोग करने को तैयार बैठी है!@narendramodi @PMOIndia @JPNadda @BJP4India @bjp4up… pic.twitter.com/U7pYdJWq5F
— Keshav Prasad Maurya (मोदी का परिवार) (@kpmaurya1) October 15, 2023
सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, जेडीसी के CUG नंबर 4G/5G में अपग्रेड किए जा चुके हैं,और संयुक्त खंड विकास अधिकारियों, सहायक विकास अधिकारी(आई एस बी) एवं ग्राम विकास अधिकारीयों को भी 4G/5G सीयूजी नंबर दिये जाने का मसौदा तैयार किया जा रहा है।
