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ऊर्जा दाता होंगे अन्नदाता

लखनऊ। योगी सरकार ने दूसरे कार्यकाल के सौ दिन पूरे कर लिए हैं. कुछ दिन पहले ही इस संबंध में योगी आदित्यनाथ ने रिपोर्ट कार्ड जारी किया था. सौ दिन के बाद भी विकास की यह यात्रा जारी है. इसके अगले कुछ दिनों में ही नई उपलब्धियां जुड़ रहीं है. योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं सहकारी चीनी मिल समितियों के पचास लाख दस हजार अंशधारक कृषक सदस्यों को अंश प्रमापत्र वितरित किए.

उनकी पिछली सरकार ने किसानों में ही अपना पहला कदम उठाया था. इसके अंतर्गत 86लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण माफ किया गया था. योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की उपज की खरीद के लिए प्रोक्योरमेंट की प्रभावी व्यवस्था बनाकर रिकॉर्ड मात्रा में धान और गेहूं की खरीद की गयी। फसलों के विविधीकरण के लिए कार्यक्रम संचालित किये गये। खाण्डसारी उद्योग को लाइसेंस देने के साथ ही, चीनी मिलों के पुनरोद्धार करने की कार्यवाही की गयी। रमाला में नयी चीनी मिल लगवायी गयी। मुण्डेरवा में नयी चीनी मिल लगायी गयी। साथ ही, डिस्टलरी, कोजेन प्लाण्ट लगाने की कार्यवाही आगे बढ़ रही है।

भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल में बीस प्रतिशत एथेनॉल ब्लेण्ड करने का निर्णय लिया है। आने वाले समय में एक भी चीनी मिल घाटे में नहीं होगी, कोई भी चीनी मिल बन्द नहीं होगी। इससे किसानों को ही लाभ होगा। प्रदेश में बॉयो फ्यूल के इण्टीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था बनायी जा रही है। अब किसानों को गेहूं, धान आदि की पराली जलाने की जरूरत नहीं होगी। इनका इस्तेमाल बॉयो फ्यूल बनाने में किया जाएगा। इससे सस्ता ईंधन प्राप्त होगा। पेट्रोल, डीजल पर निर्भरता कम होगी। ईंधन के स्रोत अरब मुल्क नहीं, अन्नदाता किसान होंगे।
वर्तमान सरकार ने माफिया और बिचौलिया बाहर किया है. अब गन्ना पर्ची स्मार्ट फोन के माध्यम से प्राप्त होती है।

योगी ने कहा कि वर्ष 2007 से वर्ष 2017 के बीच गन्ना किसानों को हुए गन्ना मूल्य भुगतान के डेढ़ गुना गन्ना मूल्य भुगतान वर्तमान राज्य सरकार के विगत पांच वर्षाें में किया गया है। विगत पांच वर्षाें में किसानों को एक लाख सतहत्तर हजार करोड़ रुपये गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। इस वर्ष बयासी प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। अवशेष भुगतान के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

रिपोर्ट-डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

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