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मोदी-योगी सरकार ने बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर बदली लोगों की जिन्दगी : डॉ. दिनेश शर्मा

रायबरेली/लखनऊ। उपमुख्यमंत्री डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी–योगी सरकार ने आम जनमानस को  बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी जिन्दगी बदल दी है। नि:शुल्क गैस आवास शौचालय आदि वह बुनियादी सुविधाएं हैं जिनके लिए जनता को 70 साल का लम्बा इंतजार करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में जब चांद और मंगल पर जाने के कार्यक्रम चल रहे हैं ऐसे समय में हमारी माताएं  व बहने धुएं के बीच में ही खाना पकाने को मजबूर थीं। यह धुंआ उनके स्वास्थ्य को लगातार खराब कर रहा था। ऐसे समय में केन्द्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद माताओं और बहनों को धुएं  में खाना पकाने की मजबूरी से आजादी दिलाने का काम किया है।

गरीबों को नि:शुल्क गैस देने की उज्जवला योजना आज उनके जीवन में  सही मायने में आजादी लेकर आई है। रायबरेली में कलेक्ट्रेट स्थित बचत भवन  सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश में उज्जवला योजना के दूसरे चरण में प्रदेश में 20 लाख महिलाओं को उज्जवला 2.0 के तहत नि:शुल्क गैस कनेक्शन देकर उन्हे धुएं से होने वाली बीमारियों से सुरक्षित किया जाएगा।

रायबरेली में इस योजना के दूसरे चरण में 40 हजार कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जवला 2.0 योजना में उन प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष प्राविधान किया गया है जो पहले पते के प्रमाण के अभाव में इसका  लाभ लेने से वंचित रह गए थे। डा शर्मा ने बताया कि उज्जवला योजना 1.0 के अंतर्गत प्रदेश में 1 करोड़ 47 लाख एलपीजी कनेक्शन दिए गए  थे।  इस योजना के प्रथम चरण में उत्तर  प्रदेश  सम्पूर्ण देश में सर्वाधिक मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य रहा था।

उज्जवला योजना के  पहले चरण में रायबरेली में 219416 कनेक्शन दिए गए थे। घर घर शौचालय बनवाकर सरकार ने जहां महिलाओं की गरिमा की रक्षा की वहीं उज्जवला योजना से उन्हे स्वस्थ व सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार दिया है। यह योजना समाज के अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के जीवन में व्यापक परिवर्तन  लेकर आई है।

सरकार इसे महाअभियान के रूप में चलाएगी जिससे जल्दी से जल्दी ही सभी पात्र महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। इस योजना से धुअंारहित ग्रामीण भारत की परिकल्पना साकार होने के साथ ही वायु प्रदूषण  व वनों की कटाई को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि थ्री टी का मंत्र  प्रदेश की जनता को कोविड से सुरक्षित करने में राम बाण साबित हुआ है। आज भी प्रदेश में कोविड के डेढ लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन किए जा रहे हैं। प्रदेश देश में 07 करोड़ से अधिक टेस्ट करने वाला इकलौता राज्य है। सरकार कोविड को लेकर पूरी तरह से सजग है। कोरोना नियंत्रण में हैं पर समाप्त नहीं हुआ है इसलिए पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है।

प्रदेश के अलीगढ, औरैया,  बदायूं, देवरिया, फर्रुखाबाद, फतेहपुर,  गोंडा, हमीरपुर, हरदोई, कानपुर देहात, महोबा, मीरजापुर, संतकबीरनगर और उन्नाव में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। यह जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अब तक कुल 6,42,27,955 डोज लगायी गयी हैं। कोविड की तीसरी लहर की आशंका देखते हुए सभी जरूरी तैयारी की जा रही हैं।

मेडिकल कॉलेजों में पीडियाट्रिक आईसीयू व आइसोलेशन बेड की संख्या 6600 से अधिक हो गई है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में 5,850 बेड खास तौर पर तैयार कर लिए गए हैं। वर्तमान में 56,000 आइसोलेशन बेड और 18000 आईसीयू बेड कोविड की जरूरतों के अनुरूप उपलब्ध हैं। अब तक प्रस्तावित 552 ऑक्सीजन प्लांट में से 336 क्रियाशील हो चुके हैं। युवाओं को रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोडक़र प्रदेश को उन्नति प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सवा चार वर्षों के दौरान निष्पक्ष,पारदर्शी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।

प्रदेश में चयन की प्रक्रिया पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। विगत सवा चार वर्षों के दौरान साढ़े चार लाख सरकारी नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।कोविड से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमन्दों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशनकार्ड धारकों को  प्रति यूनिट 03 किलो गेहूं तथा 02 किलो चावल नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी बदलाव आए है। नकल विहीन परीक्षा और पाठयक्रम में बदलाव ने शिक्षा को नई दिशा दी है। डिजिटल लाइबेरी ने ज्ञान  का नया सागर दे दिया है।

प्रदेश में शोध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में यूपी की सभी पहल माडल बन रही  हैं। बुनियादी सुविधाओं के विकास से सूबे के विकास को नई रफ्तार मिली है। आज यूपी में निवेश के मामले में निवेशकों  की पहली पसंद बन चुका है। कोरोना काल में जब दुनिया के बडे देशों से निवेश वापस जा रहा था उस समय में भी यूपी में जिस प्रकार से निवेश आया है वह इस बात की पुष्टि करता है। कोरोना  जैसे समय में भी प्रदेश में 56 हजार करोड के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार के प्रयासों से आज यूपी देश में चल रही 44 योजनाओं में पहले स्थान पर है।

उत्तर प्रदेश ने प्रत्येक क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश हो या योजनाओं का सफल क्रियान्वयन, कानून-व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो या गरीब किसान की ऋण माफी, हर घर में शौचालय बनाना तथा घर विहीन को घर देने का कार्य उत्तर प्रदेश में किया गया है। मुख्यमंत्री  के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। जिसका परिणाम है कि 04 वर्ष में ही 11 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था 22 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बन गयी है, जो देश में दूसरे नम्बर की अर्थव्यवस्था है। डा शर्मा ने कहा कि आज का यूपी हर क्षेत्र में विशिष्ट स्थान बना रहा है। सूबे में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है। उपमुख्यमंत्री ने जनपद भ्रमण के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष , जनप्रतिनिधियों व पार्टी पदाधिकारियों  के साथ भी बैठक की।

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