हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: राज्य में गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की होगी जांच

हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है. राज्य के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा की ओर से हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग को संपत्तियों की जांच करने का आदेश दिया है. बता दें कि 2005 से 2014 के बीच हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी.

आरोप है कि इस दौरान कांग्रेस के कई ट्रस्ट और गांधी-नेहरू परिवार के लिए कई संपत्तियां जुटाई गई थीं. कुछ संपत्तियों की पहले से जांच चल रही है. अब केंद्र सरकार के पत्र के बाद गांधी-नेहरू परिवार की बाकी संपत्तियों की जांच के आदेश दिए गए हैं.

केंद्र की मोदी सरकार ने हरियाणा सरकार को राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की जांच का आदेश दिया गया है. इसके बाद मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग को जांच की जिम्मेदारी दी है.

गौरतलब है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और प्रधानमंत्री राहत कोष से चंदा दिए जाने की खबरों के बाद केंद्र सरकार ने गांधी-नेहरू परिवार से जुड़े ट्रस्ट और फाउंडेशन की जांच का आदेश दिया था. राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच होनी है. इसके लिए एक कमेटी बना दी गई है.

यह कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी चंदा सहित कई कानूनों के कथित उल्लंघन के मामलों की जांच की जाएगी. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार टीम का नेतृत्व प्रवर्तन निदेशालय के एक विशेष निदेशक करेंगे.