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भारत पड़ोस प्रथम नीति के तहत अपने सभी पडोसी देशों का खास ख्याल रखता है। भारत की तरफ से पूरे भूटान में द्विपक्षीय मैत्री प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं और विकास परियोजनाओं का क्रियान्वन किया जा रहा है।
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इसी क्रम में भारत सरकार ने भौतिक अवसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए फरवरी 2023 में Nu./INR 851 मिलियन की राशि जारी की है। गौरतलब है कि भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए भारत सरकार ने Nu./INR 50 बिलियन की राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है।
भौतिक अवसंरचना, शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत ने की भूटान की मदद।
इस पैसे का इस्तेमाल सामुदायिक विकास परियोजनाएं, व्यापार, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और प्रशासन तंत्र के विकास आदि के लिए किया जायेगा। महामारी के बाद की रिकवरी के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए लिए भूटान इस राशि का उपयोग कर रहा है।
भूटान के 14 जोंगखगों में 20 प्राइमरी बोर्डिंग स्कूलों के निर्माण में सहायता के लिए फंड भी जारी किया गया है। परियोजना ग्रामीण और दूरस्थ समुदायों के लिए शिक्षा की पहुंच में सुधार करने में मदद करेगी और प्राथमिक छात्रों को उनके समुदायों के करीब बनाए रखने में मदद करेगी।
भारत सरकार, भूटान सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। भूटान साम्राज्य के लोग मित्रता और सहयोग के हमारे घनिष्ठ और अनूठे संबंधों को आगे बढ़ाने में तत्पर हैं। भारत सरकार इससे पहले भी भूटान के दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने, इंटरनेट बैंडविड्थ बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की लागत कम करने के लिए काम कर रही है।
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भारत-भूटान डिजिटल साझेदारी के विस्तार के हिस्से के रूप में भारत_भूटान के तीसरे अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट गेटवे की स्थापना के लिए भूटान की शाही सरकार का समर्थन कर रहा है। इस संबंध में भारत सरकार गेटवे के संचालन की लागत को कम करने के लिए रियायती दर की सुविधा प्रदान करेगी।
रिपोर्ट-शाश्वत तिवारी
